१५ ऑगस्ट विशेष  ₹२,००० ची नोट शेवटी गेली कुठे?

₹३.५६ लाख कोटींच्या गुलाबी नोटांपैकी ९८.४७ टक्के परत; आता चलनात उरल्या फक्त ₹५,४५१ कोटींच्या नोटा!

छावा डिजिटल न्युज मीडिया | विशेष लेख | सचिन मयेकर

एकेकाळी एटीएममधून सहज मिळणारी, मोठ्या व्यवहारांसाठी वापरली जाणारी आणि भारतीय चलनातील सर्वात मोठी नोट म्हणून ओळखली जाणारी ₹२,००० ची गुलाबी नोट आज बाजारात दिसत नाही.दुकान, पेट्रोल पंप, मोठे व्यवहार किंवा एटीएम—कुठेही ही नोट दिसणे आता दुर्मीळ झाले आहे.

मग साहजिकच प्रश्न पडतो—₹२,००० ची नोट बंद झाली आहे का? उत्तर आहे—नाही.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ₹२,००० ची नोट चलनातून मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे; मात्र तिचे Legal Tender अर्थात कायदेशीर चलन म्हणून अस्तित्व कायम आहे. म्हणजेच ही नोट रद्द झालेली नाही. मग एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर या नोटा बाजारातून गेल्या कुठे? याच प्रश्नाचा मागोवा घेतला असता RBIच्या आकडेवारीतून एक मोठे चित्र समोर येते ₹२,००० ची नोट आली कशी? नोव्हेंबर २०१६ मध्ये ₹५०० आणि ₹१,०००च्या जुन्या नोटांचे कायदेशीर चलनमूल्य रद्द झाल्यानंतर निर्माण झालेली चलनाची तातडीची गरज पूर्ण करण्यासाठी ₹२,०००ची नोट चलनात आणण्यात आली. मात्र ही नोट फार काळ छापली गेली नाही. RBIच्या माहितीनुसार २०१८-१९ पासून ₹२,०००च्या नोटांची छपाई थांबवण्यात आली. RBIने यामागे इतर मूल्यांच्या नोटांची पुरेशी उपलब्धता, ₹२,०००च्या नोटेचा दैनंदिन व्यवहारातील तुलनेने कमी वापर आणि जुन्या नोटांचा अंदाजित ४ ते ५ वर्षांचा वापराचा कालावधी पूर्ण होणे अशी कारणे नमूद केली आहेत. म्हणजे २०१६ मध्ये आणलेली सर्वात मोठी नोट काही वर्षांतच नव्याने छापणे थांबवण्यात आले १९ मे २०२३ — पुन्हा मोठा निर्णय! १९ मे २०२३ रोजी RBIने ₹२,०००च्या नोटा चलनातून मागे घेण्याची घोषणा केली. त्या वेळी देशाच्या चलन व्यवस्थेत तब्बल ₹३.५६ लाख कोटी किमतीच्या ₹२,०००च्या नोटा होत्या. मात्र RBIने त्याच वेळी स्पष्ट केले की या नोटांचे Legal Tender Status कायम राहणार आहे. म्हणजे नोट रद्द झाली नाही; पण तिचे चलनातील प्रमाण हळूहळू कमी करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली.

 मग ₹३.५६ लाख कोटींचे झाले तरी काय?

RBIच्या ३० एप्रिल २०२६च्या ताज्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार, चलनात असलेल्या ₹२,०००च्या नोटांचे मूल्य घटून फक्त ₹५,४५१ कोटी इतके राहिले. म्हणजे १९ मे २०२३ रोजी असलेल्या ₹३.५६ लाख कोटींच्या तुलनेत तब्बल ९८.४७ टक्के ₹२,०००च्या नोटा परत आल्या. आता खरा प्रश्न या एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर परत आलेल्या नोटा गेल्या कुठे?

 पैसा गायब झाला नाही; नोटा परत आल्या

RBIच्या सुरुवातीच्या आकडेवारीनुसार, ३० जून २०२३पर्यंत परत आलेल्या ₹२,०००च्या नोटांपैकी सुमारे ८७ टक्के रक्कम बँक खात्यांमध्ये जमा झाली, तर सुमारे १३ टक्के नोटा इतर मूल्यांच्या नोटांमध्ये बदलण्यात आल्या. म्हणजे ₹२,०००ची नोट परत आली असली तरी तिची आर्थिक किंमत बँकिंग व्यवस्थेत जमा झाली किंवा इतर मूल्यांच्या चलनात बदलली गेली. म्हणून “₹३.५६ लाख कोटींचा पैसा गायब झाला” असा दावा करणे चुकीचे ठरेल. पण इथेच एक महत्त्वाचा प्रश्न उभा राहतो RBIने सार्वजनिक केलेल्या आकडेवारीत प्रत्येक परत आलेल्या नोटेचा स्वतंत्र “नोट-नोट” हिशोब दिलेला नाही.

त्यामुळे “सर्व नोटा नष्ट केल्या”, “नोटा गायब झाल्या” किंवा “यामागे घोटाळा आहे” असे कोणतेही दावे अधिकृत पुराव्याशिवाय करता येणार नाहीत.

 आज ₹२,०००ची नोट बदलता येते का?

सर्व बँक शाखांमध्ये ₹२,०००च्या नोटा जमा/बदलण्याची सुविधा ७ ऑक्टोबर २०२३पर्यंत उपलब्ध होती. त्यानंतर ही सुविधा RBIच्या १९ Issue Officesमध्ये सुरू ठेवण्यात आली.

RBIच्या माहितीनुसार, नागरिक India Postमार्फतही ₹२,०००च्या नोटा RBIच्या Issue Officeकडे पाठवून आपल्या बँक खात्यात रक्कम जमा करून घेऊ शकतात. म्हणजेच ₹२,०००ची नोट आजही कायदेशीर चलन आहे; फक्त तिची बाजारातील उपलब्धता अत्यंत कमी झाली आहे.

 ₹२,०००च्या नोटांची जागा नेमकी कोणाने घेतली?

हा देखील तितकाच महत्त्वाचा प्रश्न आहे. ₹२,०००च्या नोटा परत घेतल्यानंतर त्यांच्या जागी त्याच मूल्याच्या नव्या नोटा छापून तशीच रक्कम भरली गेली, असे RBIने सांगितलेले नाही. उलट RBIच्या म्हणण्यानुसार ₹१०, ₹२०, ₹५०, ₹१००, ₹२०० आणि ₹५०० या इतर मूल्यांच्या नोटांचा साठा पुरेसा असल्याने ₹२,०००च्या नोटेची गरज कमी झाली होती. म्हणून ₹३.५६ लाख कोटींच्या ₹२,०००च्या नोटा परत घेतल्या म्हणजे तितकीच “चलनाची पोकळी” निर्माण झाली, असा थेट निष्कर्ष काढता येणार नाही. मात्र प्रश्न इथेही संपत नाही. मोठ्या रोख व्यवहारांसाठी ₹२,०००ची नोट उपलब्ध नसल्याने ₹५०० आणि इतर मूल्यांच्या नोटांची मागणी किती वाढली? त्यांच्या छपाईचा खर्च किती झाला? वाहतूक, साठवणूक, ATMमध्ये भरणे, बँकांमार्फत हाताळणी आणि जुन्या नोटा परत घेण्याचा खर्च किती झाला? या संपूर्ण प्रक्रियेचा स्वतंत्र आणि स्पष्ट आर्थिक हिशोब किती आहे? हा प्रश्न नक्कीच विचारता येतो.

 मग एवढा मोठा निर्णय चुकला का?

आता येतो सर्वात मोठा सवाल..२०१६ मध्ये ₹२,०००ची नोट आणली गेली. २०१८-१९ पासून तिची छपाई थांबली. आणि २०२३मध्ये ती चलनातून मागे घेण्याचा निर्णय झाला. म्हणजे एका बाजूला देशाच्या चलनव्यवस्थेत तातडीची गरज म्हणून ₹२,०००ची नोट आणली गेली आणि काही वर्षांतच तिची छपाई बंद करून ती परत घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. त्यामुळे धोरणात्मक नियोजनाचा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. जर ₹२,०००ची नोट दीर्घकाळ आवश्यक नव्हती, तर ती सुरुवातीला एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर छापण्याची गरज का पडली? आणि जर २०१६मध्ये ती अत्यावश्यक होती, तर काही वर्षांतच तिची गरज संपली कशी? RBIच्या २०२३-२४च्या वार्षिक अहवालानुसार त्या आर्थिक वर्षात नोटांच्या छपाईवर ₹५,१०१.४० कोटी खर्च झाला. मात्र हा संपूर्ण खर्च केवळ ₹२,०००च्या नोटांसाठी झाला असे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे “सरकारचा गैरव्यवहार झाला” असा पुराव्याविना आरोप करण्याऐवजी, या संपूर्ण प्रक्रियेत ₹२,०००च्या नोटांची छपाई, वितरण, परत मागवणे, वर्गीकरण, वाहतूक आणि पुढील व्यवस्थापनावर नेमका किती खर्च झाला, याचा सार्वजनिक हिशोब मिळायला हवा.

स्वातंत्र्यदिन म्हणजे केवळ ध्वजारोहण आणि देशभक्तीचा उत्सव नाही. देशाची व्यवस्था, अर्थव्यवस्था आणि नागरिकांच्या पैशाशी संबंधित निर्णय समजून घेण्याची आणि त्यावर प्रश्न विचारण्याची संधीही आहे. म्हणूनच १५ ऑगस्टच्या निमित्ताने ‘छावा’चा हा थेट सवाल ₹२,०००ची नोट शेवटी गेली कुठे? नोट बंद नाही… Legal Tender आहे… पण बाजारातून गायब झाली. ₹३.५६ लाख कोटींपैकी ९८.४७ टक्के नोटा परत आल्या… आज उरल्या फक्त ₹५,४५१ कोटी! मग प्रश्न आहे या नोटांच्या परतीनंतर चलनव्यवस्थेत नेमका काय बदल झाला? त्यांच्या जागी किती ₹५००, ₹२०० आणि इतर नोटा आल्या? या संपूर्ण प्रक्रियेचा सरकारी तिजोरीवर किती खर्च झाला? आणि सर्वात महत्त्वाचे— २०१६मध्ये आणलेली ₹२,०००ची नोट २०२३मध्ये मागे घ्यावी लागली, तर या धोरणाचा दीर्घकालीन अंदाज नेमका कुठे चुकला? हा आरोप नाही. हा सवाल आहे. आणि या सवालाचे उत्तर राजकीय दाव्यांमधून नव्हे, तर अधिकृत आकडेवारीतूनच मिळायला हवे.