एका बाजूला ₹२२ हजार कोटींच्या दाव्यावर ₹६.२५ कोटींचा प्रस्ताव… दुसऱ्या बाजूला हप्त्यांच्या तगाद्याने तरुणाचा मृत्यू! हा विरोधाभास नाही तर देशाच्या कर्जव्यवस्थेसमोर उभा ठाकलेला आरसा आहे

छावा डिजिटल न्यूज पोर्टल | सचिन मयेकर | मुंबई — दि. 0१ सप्टेंबर २०२६

देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेत दोन वेगवेगळ्या घटना एकाच वेळी समोर येतात आणि सामान्य माणूस थबकतो…

एका बाजूला हजारो कोटींच्या कर्जदाव्याचे प्रकरण. दुसऱ्या बाजूला काही थकीत हप्त्यांसाठी सुरू असलेल्या कथित तगाद्याने एका तरुणाने टोकाचे पाऊल उचलल्याची धक्कादायक घटना.

सुभाष चंद्र यांच्या वैयक्तिक insolvency प्रकरणात त्यांच्या विरोधात सुमारे ₹२२,००६.५७ कोटींचे admitted claims आहेत. त्यातील creditorsना देण्यासाठी ₹६.२५ कोटींच्या repayment planला मंजुरी मिळाल्याचे वृत्त आले, तर insolvency प्रक्रियेच्या खर्चासाठी आणखी ₹२५ लाखांची तरतूद आहे. या आकड्यांचा अर्थ जवळपास 99.97 टक्के haircut असा होतो. मात्र हे ₹२२ हजार कोटी त्यांनी स्वतः वैयक्तिक कर्ज म्हणून घेतलेले नसून, मोठ्या प्रमाणावर कंपन्यांच्या कर्जासाठी दिलेल्या personal guaranteesशी संबंधित आहेत.

आणि आता दुसरी घटना…

नांदेडमध्ये २८ वर्षीय प्रबुद्ध अशोक मगरे या तरुणाने २६ ऑगस्ट रोजी आत्महत्या केल्याची घटना समोर आली. चारचाकी वाहनाच्या कर्जाचे काही हप्ते थकल्यानंतर फायनान्स कंपनीच्या प्रतिनिधींकडून कथितपणे वारंवार फोन आणि दबाव आणला जात असल्याचा आरोप कुटुंबीयांनी केला आहे. आत्महत्येपूर्वी प्रबुद्धने व्हिडिओ तयार करून हा कथित त्रास सांगितल्याचे वृत्त आहे. या आरोपांची सत्यता पोलिस तपासातून स्पष्ट होणे बाकी आहे.

एकीकडे कोट्यवधी-हजारो कोटींच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये कायदेशीर पुनर्रचना, insolvency आणि repayment planची दारे उघडी आहेत…

आणि दुसरीकडे सामान्य कर्जदाराच्या आयुष्यात थकीत हप्ता म्हणजे तणाव, फोन, नोटिसा, वाहन जप्तीची भीती आणि सामाजिक दबाव!

मग प्रश्न निर्माण होतो…

कायदा मोठ्या कर्जदाराला पुनरुत्थानाची संधी देतो, तर छोट्या कर्जदाराला जगण्याची संधी कोण देणार?

शेतकरी असो, छोटा व्यापारी असो, वाहन कर्ज घेणारा चालक असो किंवा घर चालवण्यासाठी कर्ज घेतलेला सामान्य नागरिक असो—आर्थिक संकट प्रत्येकाच्या आयुष्यात येऊ शकते.

कर्ज फेडणे ही जबाबदारी आहे, याबाबत दुमत नाही.

पण कर्जवसुलीची पद्धत माणसाला संपवणारी नसून माणसाला उभे करणारी असायला नको का?

मोठ्या कर्जदारासाठी कायदेशीर मार्गाने कर्जाची पुनर्रचना, settlement किंवा insolvency resolutionची प्रक्रिया उपलब्ध असेल, तर सामान्य कर्जदारासाठीही पारदर्शक, सन्मानजनक आणि व्यवहार्य कर्जनिराकरणाची व्यवस्था अधिक प्रभावी का असू नये?

आज प्रश्न सुभाष चंद्रांचा नाही.

आज प्रश्न श्रीराम फायनान्सचा देखील केवळ नाही.

आज प्रश्न आहे त्या व्यवस्थेचा—जिथे कर्जाची रक्कम वाढली की कायदेशीर प्रक्रिया अधिक गुंतागुंतीची आणि कोट्यवधींची होते, पण सामान्य माणसाचे काही हप्ते थकले की त्याच्या दारात वसुलीचा दबाव पोहोचतो, अशी भावना समाजात का निर्माण होते?

सुभाष चंद्र प्रकरणातही अंतिम कायदेशीर चित्र अजून स्पष्ट झालेले नाही. NCLTने १ सप्टेंबरला पाच सदस्यीय खंडपीठासमोर हे प्रकरण पुन्हा ऐकण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे, त्यामुळे ₹६.२५ कोटींच्या repayment planवर पुढे काय निर्णय होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

पण या दोन घटनांनी एक प्रश्न नक्कीच देशासमोर ठेवला आहे—

“कर्जदार मोठा असो किंवा छोटा… नियम वेगळे नसावेत; न्याय समान असावा!”

कारण…

मोठ्या कर्जदाराला पुनरुत्थानाची संधी असेल,
तर छोट्या कर्जदारालाही जगण्याची संधी मिळाली पाहिजे.

कर्ज वसूल झाले पाहिजे;
पण कर्जाच्या ओझ्याखाली माणूस चिरडला जाऊ नये.

हा प्रश्न एका व्यक्तीचा नाही…
हा प्रश्न भारतातील प्रत्येक सामान्य कर्जदाराचा आहे.