२८ ऑगस्टपासून महाराष्ट्रात धर्मांतरावर नवा कायदा; मुलांच्या धर्माबाबतही महत्त्वाची तरतूद
छावा डिजिटल न्यूज मीडिया मुंबई
महाराष्ट्रात धर्मांतराच्या मुद्द्यावर आता कायद्याचा कडक अंकुश येणार आहे. ‘महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम २०२६’ची अंमलबजावणी २८ ऑगस्ट २०२६ पासून राज्यभर होणार आहे. राज्य सरकारने याबाबत अधिसूचना जारी केली असून, बळजबरी, फसवणूक, आमिष, चुकीची माहिती, दबाव किंवा विवाहाच्या माध्यमातून होणाऱ्या बेकायदेशीर धर्मांतरावर कठोर कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे.
या नव्या कायद्यातील सर्वाधिक चर्चेत असलेली तरतूद म्हणजे बेकायदेशीर धर्मांतरानंतर विवाह किंवा सहजीवनातून जन्मलेल्या मुलाच्या धर्माबाबतची तरतूद. उपलब्ध माहितीनुसार, अशा विशिष्ट परिस्थितीत मुलाचा धर्म आईच्या विवाहपूर्व धर्माशी जोडला जाणार आहे. त्यामुळे सोशल मीडियावर सध्या “शादी से पहले मां का जो धर्म था, वही बच्चे पर होगा लागू” अशी चर्चा रंगली आहे. मात्र ही तरतूद प्रत्येक आंतरधर्मीय विवाहाला सरसकट लागू होते, असा अर्थ काढणे चुकीचे ठरेल.
नव्या कायद्यानुसार बेकायदेशीर धर्मांतराच्या प्रकरणात सात वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. काही गंभीर परिस्थितीत दंडाची रक्कम पाच लाख रुपयांपर्यंत जाऊ शकते, तर पुनरावृत्ती करणाऱ्यांसाठी शिक्षेची तरतूद आणखी कडक करण्यात आली आहे.
स्वेच्छेने धर्मांतर करणाऱ्या व्यक्तीलाही नव्या कायद्यात ठरावीक प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार असून, धर्मांतराच्या किमान ६० दिवस आधी संबंधित प्राधिकरणाला माहिती देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
म्हणजेच २८ ऑगस्टपासून महाराष्ट्रात धर्मांतराचा विषय केवळ सामाजिक किंवा राजकीय चर्चेपुरता राहणार नसून, त्यासाठी स्वतंत्र कायदेशीर चौकट लागू होणार आहे. या कायद्यामुळे धर्मांतर, विवाह आणि त्यातून जन्मणाऱ्या मुलांच्या धार्मिक ओळखीबाबत राज्यात मोठी चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार कायम; मात्र बळजबरी, फसवणूक आणि आमिषाने धर्मांतराला कायद्याचा लगाम!
