मुंबईत मोठा भ्रष्टाचारकांड उघड न्यायालयीन लिपिक १५ लाखांची लाच घेताना रंगेहाथ पकडला न्यायाधीशाचंही नाव FIR मध्ये.

माझगाव येथील सिटी सिव्हिल अँड सेशन्स कोर्टात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाने (ACB) केलेल्या धडक कारवाईने न्यायव्यवस्थेलाच हादरा बसला आहे.

छावा डिजिटल न्यूज पोर्टल — PTI— मुंबई — गुरुवार – १३ नोव्हेंबर २०२५

ACB ने न्यायालयीन लिपिक चंद्रकांत वासुदेव याला १५ लाख रुपयांची लाच स्वीकारताना रंगेहाथ पकडले. ही रक्कम बांद्रा येथील एका व्यापाऱ्याला जमिनीच्या वादात अनुकूल निकाल मिळवून देण्यासाठी मागण्यात आली होती. आणखी धक्कादायक म्हणजे, या प्रकरणात अ‍ॅडिशनल सेशन्स जज एजाजुद्दीन एस. काझी यांचे नाव देखील FIR मध्ये नमूद करण्यात आले असून, ACB त्यांचा शोध घेत आहे.

प्राथमिक माहितीनुसार, सुरुवातीला २५ लाख रुपयांची मागणी करण्यात आली होती — त्यापैकी १५ लाख न्यायाधीशांसाठी आणि १० लाख लिपिकासाठी. नंतर व्यवहार ठरून १५ लाखांवर आला. तक्रारदाराने हे प्रकरण थेट ACB कडे नोंदवले. तपासानंतर सापळा रचण्यात आला आणि ११ नोव्हेंबर रोजी चंद्रकांत वासुदेव याला १५ लाख रुपयांची लाच घेताना पकडण्यात आले.

ACB च्या सहायक पोलिस आयुक्त मनीषा झेंडे यांनी सांगितले की, वासुदेव लाच घेताना पकडल्यावर त्याने न्यायाधीश काझी यांना फोन करून “पैसे मिळाले” अशी माहिती दिली, त्यामुळे न्यायाधीशांचं नाव FIR मध्ये समाविष्ट करण्यात आलं.

या संपूर्ण प्रकरणाचा उगम बांद्रा येथील १० कोटी रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या मालमत्तेच्या वादातून झाला होता. हे प्रकरण २०१५ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात चालू होते. २०१६ मध्ये ते तात्पुरते स्थगित झाले होते, मात्र मार्च २०२४ मध्ये ते माझगाव सिटी सिव्हिल अँड सेशन्स कोर्टात वर्ग करण्यात आले.

यानंतर, ९ सप्टेंबर २०२५ रोजी सुनावणीपूर्वी, वासुदेवने तक्रारदाराशी संपर्क साधून त्याला “फायदेशीर निकाल मिळवून देऊ शकतो” अशी हमी दिली आणि केमूर येथील एका कॅफेमध्ये भेटून लाच मागितली. तक्रारदाराने नकार दिल्यानंतरही त्याला वारंवार फोन करून दबाव आणण्यात आला. अखेर तक्रारदाराने १० नोव्हेंबरला ACB च्या वर्ली कार्यालयात तक्रार दाखल केली.

या तक्रारीनंतर ११ नोव्हेंबरला ACB ने सापळा रचून वासुदेवला रंगेहाथ अटक केली. त्याला न्यायालयात हजर करण्यात आले असून, ५ दिवसांची ACB कोठडी सुनावण्यात आली आहे.

या प्रकरणाची तपासणी इन्स्पेक्टर सुमित दिघे यांच्या देखरेखीखाली चालू आहे, तर सहायक पोलीस आयुक्त प्रवीण नवडकर हे पर्यवेक्षी अधिकारी आहेत.

ही कारवाई न्यायालयीन व्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराच्या शक्यतांवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. ACB न्यायाधीश काझी यांचा शोध घेत असून, संपूर्ण प्रकरणाची मुळापर्यंत चौकशी सुरू आहे.

ही कारवाई सामान्य नागरिकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास परत मिळवण्यासाठी एक महत्वाचा टप्पा मानली जात आहे.