संपादकीय : बांगलादेशी घुसखोरीवर निर्णायक पावले
छावा, संपादकीय | दि. २२ जुलै (सचिन मयेकर)
राज्य शासनाची धोरणात्मक अधिसूचना
राज्याच्या सीमा ओलांडून बेकायदेशीरपणे महाराष्ट्रात प्रवेश करणाऱ्या बांगलादेशी घुसखोर नागरिकांच्या वाढत्या संख्येने केवळ सामाजिक आणि आर्थिक व्यवस्था ढासळण्याची शक्यता वाढवली आहे, असे नाही; तर ती देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेलाही गंभीर आव्हान देणारी बाब आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाने दिनांक २७ जून २०२५ रोजी संकीर्ण २०२५/प्र.क्र.०७/विदेशी-२ या क्रमांकाने जारी केलेले शासन परिपत्रक ही अत्यंत वेळेवर आणि धाडसी पावले उचलणारी कृती आहे.
या परिपत्रकात अनेक स्पष्ट, बंधनकारक आणि अंमलबजावणीयोग्य उपाययोजना नमूद करण्यात आल्या आहेत. बांगलादेशी घुसखोर नागरिकांकडून बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शासकीय योजना, ओळखपत्रे व रहिवासी नोंदणी मिळवण्याच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी प्रशासनाने धोरणात्मक दृष्टिकोन स्वीकारला आहे.
१) कोणत्याही प्रकारचे रोजगार देणे निषिद्ध: स्टेक होल्डर्स, बांधकाम व्यवसायिक, उद्योजक, व्यापारी आदींनी अशा घुसखोर नागरिकांना कोणतेही रोजगार देऊ नये, यासाठी स्पष्ट सूचना सर्व प्रशासकीय यंत्रणांना देण्यात आली आहे.
२) बनावट कागदपत्रांवर मिळवलेले लाभ रद्द करण्याचे आदेश: जर कोणत्याही व्यक्तीने खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे शासकीय लाभ घेतल्याचे आढळून आले, तर त्यांचे कागदपत्र तत्काळ निरस्त (रद्द) करण्यात यावेत.
३) डिजिटल पडताळणी यंत्रणा: घुसखोर नागरिकांकडून सादर करण्यात येणाऱ्या दस्तऐवजांची संगणकीकृत बारकोड/QR कोड आधारित पडताळणी यंत्रणा विकसित करण्यात यावी, असा स्पष्ट निर्देश देण्यात आलेला आहे.
४) ‘हमीपत्र’ घेणे बंधनकारक: लाभधारकांकडून मी भारतीय नागरिक असून कोणतीही बनावट कागदपत्रे दिलेली नाहीत अशी हमी लेखी स्वरूपात घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
५) घुसखोर नागरिकांची स्वतंत्र यादी तयार करणे: अशा नागरिकांची स्वतंत्र यादी तयार करून ती वेबसाइटवर प्रसिद्ध करण्याचे आदेश संबंधित विभागांना देण्यात आले आहेत.
६) ग्रामीण भागांतील देखरेख अधिक काटेकोर: ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या परप्रांतीय कामगारांविषयी विशेष सतर्कता बाळगून त्यांचा पूर्वइतिहास स्थानिक पोलीस पाटलांमार्फत पडताळावा, असा आदेश देण्यात आलेला आहे.
हे परिपत्रक केवळ घुसखोरी रोखण्यापुरते मर्यादित नाही. ते प्रशासनातील प्रत्येक यंत्रणेला त्यांच्या कर्तव्यातील भूमिका निश्चित करून देणारे आहे. यामध्ये महसूल, पोलीस, ग्रामविकास, उद्योग, आणि माहिती तंत्रज्ञान विभाग यांच्यासह सर्व जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांना याची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
राष्ट्रीय सुरक्षेला बाधा पोहोचवणाऱ्या कोणत्याही प्रकारच्या घुसखोरीला राज्य शासनाने आता शून्य सहिष्णुतेचा दृष्टीकोन स्वीकारलेला आहे. यातून महाराष्ट्राने अन्य राज्यांसाठीही एक दिशादर्शक धोरण मांडले आहे, असे निश्चितपणे म्हणता येईलम.
