ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचा सरकारविरोधात तीव्र लढा!
महासंघाची साताऱ्यात राज्यस्तरीय सभा, बेमुदत आंदोलनाचा इशारा
सातारा | २१ जुलै २०२५
राज्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे शासन वेळोवेळी दुर्लक्ष करीत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी महासंघ — (आयटक संलग्न) — यांच्याकडून संघर्ष अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार साताऱ्यात घेण्यात आला.
येथील बाबासाहेब सोमण सभागृहात पार पडलेल्या राज्य पदाधिकाऱ्यांच्या महत्वपूर्ण बैठकीत प्रा. तानाजी ठोंबरे यांच्या अध्यक्षतेखाली, यापुढील आंदोलनात्मक दिशा आखण्यात आली. यावेळी महासंघाचे राज्य सरचिटणीस कॉ. नामदेवराव चव्हाण, कार्याध्यक्ष कॉ. मिलिंद गणवीर यांनी मार्गदर्शन करताना सरकारच्या वचनभंगावर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली.
८ ऑगस्टपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर मोर्चे, ८ सप्टेंबरपासून बेमुदत आंदोलन
सभेत ठरविण्यात आले की, शासनाकडून १४ मे २०२५ रोजी ग्रामविकास मंत्र्यांकडून दिलेली आश्वासने अद्यापही पूर्ण न झाल्याने, राज्यभरातील कर्मचारी पुन्हा एकवटून संघर्षाचा मार्ग अवलंबतील.
८ ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषद कार्यालयांवर धरणे व मोर्चे
१८ ऑगस्ट रोजी विभागीय आयुक्त कार्यालयांवर निदर्शने
शासनाने अद्यापही योग्य निर्णय न घेतल्यास ८ सप्टेंबरपासून साताऱ्यात ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या जनसंपर्क कार्यालयासमोर “राज्यव्यापी बेमुदत आंदोलन”
यावलकर समितीच्या शिफारशी, वेतन श्रेणी व इतर मागण्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी
बठकीत खालील प्रमुख मागण्यांवर विशेष चर्चा झाली:
यावलकर समितीच्या शिफारशीनुसार वेतनश्रेणी लागू करणे
वेतन अनुदानासाठीची कर वसुली व उत्पन्नाची अट रद्द करणे
सुधारित किमान वेतन लागू करणे
शासनाच्या अन्य प्रलंबित आश्वासनांची तत्काळ अंमलबजावणी करणे
ज्यभरातील पदाधिकाऱ्यांची उत्स्फूर्त उपस्थिती
या बैठकीस कॉ. मंगेश म्हात्रे, ए. बी. कुलकर्णी, सखाराम दुर्गडे, बबन पाटील, अॅड. राहुल जाधव, श्याम चिंचणे, निळकंठ ढोके, उज्वल गांगुर्डे, गोविंद म्हात्रे, हरीश बाचीम यांच्यासह अनेक जिल्ह्यांतील पदाधिकारी व निमंत्रित सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
सभेच्या शेवटी प्रा. ठोंबरे यांनी शासनास इशारा देताना सांगितले, की ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य मागण्यांकडे सरकारने गांभीर्याने लक्ष दिले नाही, तर हा लढा केवळ तीव्र नव्हे, तर निर्णायक ठरेल.
