धोरण निर्मितीत जनतेचा सहभाग अनिवार्य
• महाराष्ट्र शासनाचा पुढाकार
• नागरिकांना १५ जूनपर्यंत सूचना पाठविण्याचे आवाहन
• छावा • अलिबाग, दि. ११ जून • विशेष प्रतिनिधी
महाराष्ट्र शासनाने ‘विकसित महाराष्ट्र – २०४७’ या दीर्घकालीन विशेष उपक्रमांतर्गत राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी लघु, मध्यम व दीर्घ कालावधीसाठी कार्यपद्धती ठरवण्यासाठी धोरण तयार करण्याचे नियोजन केले आहे. या धोरणनिर्मितीमध्ये जनसामान्यांचा सक्रिय सहभाग असावा, या उद्देशाने माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या वतीने नागरिकांकडून सूचना मागविण्यात येत आहेत.
या उपक्रमाअंतर्गत शासनाने धोरण रचनेत लोकशाही मूल्यांचा समावेश करून राज्याच्या विकासात लोकसहभाग वाढवण्याचा संकल्प केला आहे. राज्यातील नागरिक, अभ्यासक, विद्यार्थी, स्वयंसेवी संस्था, तसेच क्षेत्रीय तज्ज्ञांनी आपले विचार, सूचना, संकल्पना आणि अपेक्षा खालील ईमेल आयडीवर पाठवाव्यात, असे आवाहन करण्यात आले आहे :
📧 dgiprsocialmedia@gmail.com
📧 mahanews2008@gmail.com
सूचना पाठवण्याची अंतिम मुदत १५ जून २०२५ पर्यंत असून, प्राप्त झालेल्या सूचना आणि विचारांचा संकलन करून धोरण निर्मितीत समावेश केला जाणार आहे.
अधिक माहितीसाठी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्यावी, www.mahasamvad.in असे आवाहन करण्यात आले आहे.
