स्थानिक प्रवेशाबंदीविरोधात आंदोलनाचा इशारा

छावा, दि. ०९ | अलिबाग (जि. रायगड) | प्रतिनिधी | 

रासायनिक खत निर्माता असलेल्या आरसीएफ कंपनीने आपल्या कर्मचारी वसाहतीत स्थानिक ग्रामस्थांच्या प्रवेशावर बंदी घातल्यामुळे परिसरात तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. स्थानिकांच्या हक्कासाठी रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय शेतकरी कामगार पक्षाच्या आरसीएफ गेट संघर्ष समितीने घेतला आहे.

या पार्श्वभूमीवर शेकापच्या प्रवक्त्या चित्रलेखा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत एकमताने ठरवण्यात आले की, येत्या १ जुलैपर्यंत आरसीएफ प्रशासनाने स्थानिकांचा प्रवेश पूर्ववत न केल्यास, २ जुलैपासून तीव्र आंदोलन उभारले जाईल.

“भूमिपुत्रांच्या हक्कांवर गदा नको” – चित्रलेखा पाटील

“गेली कित्येक वर्षे आरसीएफ परिसरातील स्थानिक ग्रामस्थ, विशेषतः वेश्वी, कुरुळ, चेंढरे परिसरातील नागरिक, या रस्त्याचा वापर करत आले आहेत. हे रस्ते त्यांच्यासाठी केवळ वाहतूक मार्ग नाहीत, तर त्यांच्या रोजच्या जीवनाशी निगडित आहेत. पण सध्या आरसीएफ प्रशासनाने कोणतीही पूर्वसूचना न देता प्रवेशबंदी केली असून, यामुळे नागरिकांचे दैनंदिन जीवन अडचणीत आले आहे,” असे चित्रलेखा पाटील यांनी संतप्त शब्दांत सांगितले.

त्यांनी पुढे स्पष्ट इशारा दिला की, “आरसीएफ प्रशासन जर आमच्या भूमिपुत्रांवर अन्याय करत असेल, तर आम्ही शांत बसणार नाही. १ जुलैपर्यंत प्रवेश पूर्ववत झाला नाही, तर २ जुलैपासून तीव्र आंदोलन छेडले जाईल आणि या असंतोषाला जबाबदार केवळ आरसीएफ प्रशासन असेल.”

समर्थकांची भक्कम उपस्थिती

या बैठकीत अलिबाग पंचायत समितीचे माजी सदस्य संजय पाटील, चेंढरचे माजी सदस्य दत्ता ढवळे, वेश्वीचे माजी सरपंच प्रफुल्ल पाटील, ॲड. परेश देशमुख, प्रशांत फुलगांवकर, संदीप ढवळे, अवधूत पाटील, ओमकार पाटील, तसेच शेकाप तालुका महिला आघाडी प्रमुख नागेश्वरी हेमाडे यांच्यासह अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

कुरुळ, वेश्वी, चेंढरे आणि परिसरातील अनेक शेकाप समर्थक महिला व ग्रामस्थही मोठ्या संख्येने या बैठकीत सहभागी झाले. त्यांचा संताप आणि एकजूट आंदोलनाच्या तयारीसाठी भक्कम आधार देत होता.

प्रशासनाकडून दुर्लक्ष?

स्थानिकांनी पूर्वीही आरसीएफ प्रशासनाशी संपर्क साधून, स्थानिकांसाठी किमान प्रवेशमार्ग खुला ठेवण्याची विनंती केली होती. मात्र प्रशासनाने अद्याप कोणतीही सकारात्मक भूमिका घेतलेली नाही. हा मुद्दा केवळ वाहतूक किंवा सुरक्षेचा नसून, गावकऱ्यांच्या हक्कांचा आणि अस्मितेचा आहे, असे उपस्थित सर्वांनी स्पष्ट केले.