💥 POCSO कायद्यात भ्रष्टाचार! बालकांच्या सुरक्षिततेवर विश्वासघात — हा गुन्हा राष्ट्रद्रोहासमान!

📰 छावा स्पेशल टीम | दिनांक : १२ ऑक्टोबर २०२५ | रायगड

रायगड पोलिस दलात एक अशी घटना समोर आली आहे की जिला फक्त स्थानिक खळबळच म्हणता येणार नाही  ती न्यायव्यवस्थेवर आणि समाजाच्या नैतिकतेवर थेट आघात आहे. हवालदार विशाल वाघाटे यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) रंगेहात पकडले आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, वाघाटे यांनी एका POCSO प्रकरणाच्या पुढे चालणाऱ्या कारवाईला टाळण्यासाठी एकूण ₹५ लाख मागितले; यापैकी पहिला हप्ता ₹३ लाख स्वीकारताना महाड परिसरात ACBच्या पथकाने सापळा रचून त्यांना ताब्यात घेतले.

POCSO Protection of Children from Sexual Offences Act  हा कायदा देशाच्या बालकांच्या सुरक्षिततेचा कडक कवच आहे. या कायद्याचा हेतू केवळ गुन्हेगारांना शिक्षा देण्याचा नाही, तर देशातील प्रत्येक बालकाला भयमुक्त बालपण देण्याचा आहे. अशा संवेदनशील प्रकरणात एखादा पोलीस अधिकारीच पैसे घेऊन गुन्हा दडपण्याचा प्रयत्न करतो, तर ते फक्त ‘भ्रष्टाचार’ नाही ते न्यायविरोधी आणि मानवतेविरुद्ध असतं.

POCSO अंतर्गत दाखल प्रकरण संबंधित संस्थांमार्फत पुढे चालू होते आणि चौकशी एका हवालदाराच्या देखरेखीखाली देण्यात आली.

चौकशीदरम्यान संबंधित पक्षाकडून गुन्हा हलका दाखवण्यासाठी व पुढील कारवाई टाळण्यासाठी एकूण ₹५ लाख मागितल्याचे तक्रारीत नमूद.

पहिला हप्ता ₹३ लाख स्वीकारताच ACBने महाड परिसरात गुप्त सापळा रचून वाघाटे यांना रंगेहात पकडले.

आरोपीविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदवून चौकशी सुरू; अन्य संबंधितांचा तपासही सुरु असल्याची माहिती.

कायद्याची गंभीरता आणि सामाजिक परिणाम

POCSO या कायद्याशी जोडलेली प्रत्येक बाब संवेदनशील आहे. या कायद्याचा गैरवापर म्हणजे केवळ एक प्रकरण दडपणे नाही  तो त्या बालकाच्या आणि कुटुंबाच्या विश्वासावर, त्यांच्या आयुष्यावर आणि संपूर्ण समाजाच्या नैतिक आधारावर केलेला आघात आहे. जेव्हा वैधानिक रक्षण करणारा पोलीस स्वतः पैसे घेऊन प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न करतो, तेव्हा ते न्याय आणि मानवतेविरुद्धचा प्रत्यक्ष आक्रमण ठरते.

अशा घटनांनी नागरिकांमध्ये पोलीस आणि न्यायव्यवस्थेबद्दलचा विश्वास ढासळतो. लोक शंका करतात पैसे दिल्यास कायदेही मोडता येतात का? आणि हे शंकेचे वशात समाजात द्वेष, असुरक्षितता आणि न्यायासाठी निराशा पसरवतात.

विश्लेषण: ही फक्त व्यक्तिचं पाप नाही  प्रणालीतील घाव आहे

वाघाटे यांसारख्या अधिकाऱ्याचे वर्तन हे केवळ वैयक्तिक अपवित्रता दाखवत नाही; ते प्रणालीतील मोठ्या त्रुटींचा संकेत आहे:

संवेदनशील प्रकरणांमध्ये जबाबदारी आणि पारदर्शकता कशी वाटप केली जाते, हे तपासण्याची आवश्यकता आहे.

आंतरिक देखरेखीच्या यंत्रणेत जोम आणि निष्पक्षता आणली जावी.

POCSO सारख्या प्रकरणांसाठी नियुक्त केलेल्या अधिकार्‍यांचे प्रशिक्षण आणि नैतिक मूल्यांचे पुनर्मूल्यांकन करणे गरजेचे आहे.

कठोर कारवाई आणि सार्वजनिक मागणी

आमची ठाम मागणी आहे की:

1. या प्रकरणाची स्वतंत्र, पारदर्शक आणि त्वरीत चौकशी केली जावी. केवळ एका आरोपीवर कारवाई न करता, सर्व संबंधितांचे चोख परिक्षण करावे.

2. दोषी आढळल्यास कायद्यानुसार कठोर निषेधात्मक शिक्षा आणि प्रशासकीय प्रतिबंध लागू करावे.

3. POCSO सारख्या संवेदनशील प्रकरणांमध्ये काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांसाठी नैतिक व व्यवसायिक प्रशिक्षण अनिवार्य करावे.

4. पीडित कुटुंबाला संरक्षण आणि पूर्ण न्याय देण्यासाठी प्रशासनाने तात्काळ आणि स्पष्ट उपाययोजना जाहीर करावी.

राष्ट्रहिताची बाब हा केवळ एक प्रकरण नाही

POCSO प्रकरणात लाच मागणं म्हणजे फक्त एक गुन्ह्याचा दडपण नाही  ते राष्ट्राच्या भविष्यासमोर केलेला विश्वासघात आहे. बालक म्हणजे देशाचं भविष्य; त्यांच्या न्यायाची किंमत पैशांपेक्षा मोठी आहे. ज्या व्यक्तींना या कायद्याची अंमलबजावणी करायची असते, तेच जर पैशांसाठी न्यायाला मोडत असतील, तर तो केवळ भ्रष्टाचार नाही  तो राष्ट्रद्रोहाच्या जवळचा प्रकार आहे.

भ्रष्टाचाराला सामाजिक-सांस्कृतिक आणि कायदेशीर पातळीवर उखडून टाकायला हवे. न्याय विकला जाऊ शकत नाही. जर कोणीही विकण्याचा प्रयत्न केला, तर समाज आणि कायदा त्याला कधीच माफ करणार नाहीत. छावा या घटनेवर लक्ष ठेऊन राहील आणि तपासाच्या पुढील टप्प्यांचे खुलासे आपल्या वाचकांसमोर वेळोवेळी आणेल.

(ही माहिती सार्वजनिक वृत्तसंस्था आणि ACB कारवाईच्या प्राथमिक अहवालांवर आधारित आहे. अंतिम कायदेशीर निष्कर्ष तपासानंतरच स्पष्ट होतील.)

लेखन : छावा स्पेशल टीम