✋ ‘छडी लागे छमछम’ इतिहासजमा महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांवरील शारीरिक व मानसिक शिक्षेला पूर्ण बंदी
१३ डिसेंबर २०२५ चा शासन निर्णय | शिक्षणात मोठा टर्निंग पॉईंट
छावा डिजिटल न्यूज पोर्टल – सचिन मयेकर — शनिवार २० डिसेंबर २०२५
महाराष्ट्रातील शालेय शिक्षणाच्या इतिहासात १३ डिसेंबर २०२५ हा दिवस महत्त्वाचा ठरला आहे.राज्याच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांवर कोणत्याही प्रकारची शारीरिक किंवा मानसिक शिक्षा देण्यास पूर्णतः बंदी घालण्यात आली आहे.यामुळे वर्षानुवर्षे शिस्तीच्या नावाखाली सुरू असलेली
‘छडी लागे छमछम’,कान ओढणे, उठाबसा, धमकी, अपमान या सगळ्या पद्धतींना कायदेशीर पूर्णविराम मिळाला आहे.
❌ कोणकोणत्या शिक्षांवर बंदी?
शासन निर्णयानुसार खालील सर्व प्रकार गुन्ह्याच्या श्रेणीत येतात मारहाण, छडी, कान किंवा केस ओढणे
उठाबसा, वर्गाबाहेर उभे करणे, नाव ठेवणे, अपमानास्पद भाषा, भीती घालणे, धमकी देणे, मानसिक तणाव, न्यूनगंड निर्माण करणे, शारीरिक किंवा मानसिक छळ कोणत्याही स्वरूपात
👉 दोषी आढळल्यास शिक्षक, मुख्याध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचारी, कंत्राटी कर्मचारी किंवा शाळेशी संबंधित व्यक्तीवर कडक कायदेशीर कारवाई होणार आहे.
कायदेशीर पाया काय?
हा निर्णय Right to Education Act, 2009 मधील कलम १७ (Section 17) वर आधारित आहे.या कलमानुसार कोणत्याही विद्यार्थ्याला शारीरिक शिक्षा देणे बेकायदेशीर मानसिक छळ व अपमान निषिद्ध विद्यार्थ्यांचा सन्मान व सुरक्षितता राखणे बंधनकारक उल्लंघन झाल्यास शिस्तभंग, विभागीय कारवाई, तसेच इतर कायद्यांनुसार गुन्हा दाखल होऊ शकतो.
शाळा भीतीची नव्हे, शिकण्याची जागा
राज्य सरकारच्या भूमिकेनुसार शाळा म्हणजे शिक्षा नव्हे तर सुरक्षित, आनंददायी आणि बालमैत्रीपूर्ण शिक्षणाचे केंद्र असावे.या निर्णयामुळे
✔️ विद्यार्थ्यांचे मानसिक आरोग्य सुरक्षित राहील
✔️ शाळेची भीती कमी होईल
✔️ शिक्षक-विद्यार्थी नातेसंबंध अधिक सकारात्मक बनतील
मग शिस्त कशी लावायची? खरा प्रश्न इथेच आहे
शिक्षा नसेल तर शिस्त कशी?शिक्षणतज्ज्ञ सांगतात संवाद व समुपदेशन सकारात्मक शिस्त (Positive Discipline) विद्यार्थ्यांचे मानसशास्त्र समजून घेणे पालक-शिक्षक समन्वय समजावून सांगणे, जबाबदारीची जाणीव करून देणे
👉 भीतीने आज्ञाधारक बनलेला विद्यार्थी नाही, तर समजून शिकणारा विद्यार्थी घडवणे हाच खरा उद्देश आहे.
ग्रामीण शाळांपुढील आव्हान
ग्रामीण भागातील अनेक शिक्षकांचा प्रश्न आहे मोठ्या वर्गसंख्या अपुरी साधनसामग्री शिस्तीची जुनी सवय पालकांचीही ‘मार द्यायला हरकत नाही’ अशी मानसिकता त्यामुळे फक्त बंदी नव्हे, तर शिक्षकांसाठी प्रशिक्षण, मार्गदर्शक सूचना आणि समुपदेशन यंत्रणा उभारणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. शिक्षकांचा अधिकार कमी होतोय की शिक्षण अधिक मानवी बनतंय?हा निर्णय दोन टोकाच्या प्रतिक्रिया निर्माण करतो
🔹 शिक्षक कमकुवत होतील
🔹 शिक्षण अधिक संवेदनशील होईल
खरा प्रश्न आहे— 👉 आपण भीतीवर आधारलेली शिस्त हवी आहे की समजुतीवर आधारलेले शिक्षण?
