राज्यातील ग्रामपंचायती शुक्रवारी बंद; अखिल भारतीय सरपंच परिषदेचा मोठा निर्णय
छावा डिजिटल मीडिया न्यूज पोर्टल
✍ सचिन मयेकर | नवी मुंबई (वाशी)
📅 सोमवार | १६ फेब्रुवारी २०२६
राज्यातील तब्बल १६ हजारांहून अधिक ग्रामपंचायतींची मुदत संपुष्टात आली असून त्या ठिकाणी शासकीय कर्मचाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली जात आहे. याला तीव्र विरोध दर्शवत अखिल भारतीय सरपंच परिषद यांनी शुक्रवार, दि. २० फेब्रुवारी रोजी राज्यभर ग्रामपंचायत बंद ठेवण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. हॉटेल ‘एसएसके’ येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत परिषदेचे अध्यक्ष जयंत पाटील यांनी ही घोषणा केली.
बंदचे मुख्य कारण काय?
मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर शासकीय कर्मचारी प्रशासक म्हणून नेमले जात आहेत.उपलब्ध मनुष्यबळ कमी असल्याने एका प्रशासकाकडे ५ ते २० गावांचा कारभार देण्याची वेळ येत आहे.त्यामुळे गावांना न्याय मिळणार नाही, विकासकामे रखडतील, असा आरोप.इतर राज्यांच्या धर्तीवर सरपंच व विद्यमान पदाधिकाऱ्यांनाच प्रशासकपदाची जबाबदारी द्यावी, अशी मागणी.परिषदेच्या मते, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड व राजस्थान या राज्यांत सरपंचांनाच प्रशासक म्हणून नेमले जाते. त्यामुळे राज्य सरकारने राज्यपालांच्या माध्यमातून अध्यादेश काढावा किंवा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कायदा करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
योजनांची बिले रखडली
परिषदेने आर्थिक मुद्द्यांकडेही लक्ष वेधले:रोजगार हमी योजनेंतर्गत पाणंद रस्ते, ९५/५ ई. विकासकामे, गायगोठे, विहिरी यांची थकीत रक्कम प्रलंबित.स्वच्छ भारत मिशन, अभिसरण, ठक्कर बाप्पा योजना यांची देयके अद्याप अदा नाहीत.पूर्ण झालेल्या कामांचे पैसे न मिळाल्याने ग्रामपंचायती आर्थिक अडचणीत.
इतर प्रमुख मागण्या
सरपंच व उपसरपंचांचे मानधन व थकबाकी त्वरित द्यावी.दरमहा मानधन नियमित देण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारावी.विधान परिषद निवडणुकीत सरपंच, सदस्यांना मतदानाचा अधिकार द्यावा.ग्रामपंचायत कॉम्प्युटर ऑपरेटरचा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली काढावा.सरपंच, उपसरपंचांना विमा संरक्षण व निवृत्ती वेतन योजना लागू करावी.विकासकामात अडथळा आणणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद करावी.प्रत्येक शासकीय समितीत सरपंच प्रतिनिधींचा समावेश करावा.
पुढील इशारा
२० फेब्रुवारीच्या बंदला शासनाकडून प्रतिसाद न मिळाल्यास टप्प्याटप्प्याने मोर्चे काढण्यात येतील आणि शेवटी मुंबईत धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
