मोठी बातमी! मुस्लिम समाजाला देण्यात आलेलं 5 टक्के आरक्षण रद्द – शासनाकडून सुधारित निर्णय जारी

• छावा डिजिटल मीडिया न्यूज पोर्टल
• 📅 बुधवार | १८ फेब्रुवारी २०२६
• (पीटीआय वृत्तसेवा)

महाराष्ट्रात मोठी प्रशासकीय आणि राजकीय घडामोड घडली असून मुस्लिम समाजाला देण्यात आलेलं 5 टक्के आरक्षण अधिकृतपणे रद्द करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र शासन यांनी सुधारित शासन निर्णय (GR) जारी करत 23 डिसेंबर 2014 रोजीच्या आरक्षणासंबंधीच्या निर्णयाला औपचारिकरीत्या रद्द केल्याची घोषणा केली आहे. यामुळे विशेष मागास प्रवर्ग-अ (SBC-A) अंतर्गत मुस्लिम समाजाला देण्यात येणारे आरक्षण आता पूर्णपणे अमान्य ठरणार आहे.

आरक्षणाची पार्श्वभूमी

सन 2014 मध्ये तत्कालीन काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आघाडी सरकारने सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या मुस्लिम गटासाठी 5 टक्के आरक्षण जाहीर केले होते. हे आरक्षण सरकारी नोकऱ्या तसेच शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी लागू करण्यात आले होते. त्या काळात मराठा समाजालाही 16 टक्के आरक्षण जाहीर करण्यात आले होते, ज्यामुळे राज्यातील एकूण आरक्षणाची टक्केवारी सुमारे 73 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली होती.

मुस्लिम समाजासाठीचे हे आरक्षण विशेष मागास प्रवर्ग-अ अंतर्गत देण्यात आले होते. त्यानुसार जात प्रमाणपत्रे आणि जात वैधता प्रमाणपत्रे देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. अल्पसंख्याक विकास विभागाकडून संबंधित परिपत्रके आणि आदेशही काढण्यात आले होते.

न्यायालयीन अडथळे आणि अध्यादेशाचा कालावधी

दरम्यान, या आरक्षणाविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या. मुंबई उच्च न्यायालय यांनी त्या वेळी आरक्षणावर अंतरिम स्थगिती दिली होती. महत्वाची बाब म्हणजे हा निर्णय अध्यादेशाद्वारे लागू करण्यात आला होता; मात्र तो निश्चित कालावधीत विधिमंडळात कायद्यात रूपांतरित करण्यात आला नाही. परिणामी तो अध्यादेश आपोआप निष्प्रभ (लॅप्स) झाला.

शासनाच्या ताज्या सुधारित निर्णयात याच मुद्द्याचा उल्लेख करत 23 डिसेंबर 2014 रोजीचा आरक्षणासंबंधीचा शासन निर्णय रद्द झाल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे त्या आधारे सुरू असलेली सर्व प्रशासकीय कार्यवाही थांबवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

जात प्रमाणपत्र प्रक्रियेला ब्रेक

आरक्षण रद्द झाल्यानंतर सर्वात मोठा परिणाम म्हणजे विशेष मागास प्रवर्ग-अ अंतर्गत मुस्लिम समाजाला दिली जाणारी जात प्रमाणपत्रे आणि जात वैधता प्रमाणपत्रांची प्रक्रिया पूर्णपणे स्थगित करण्यात आली आहे. संबंधित विभागांना पुढील आदेशापर्यंत कोणतीही नवीन प्रमाणपत्रे जारी न करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

यामुळे शिक्षण, नोकरी आणि इतर शासकीय योजनांमध्ये लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या अर्जदारांवर थेट परिणाम होणार आहे. आधीच सादर केलेल्या अर्जांबाबत स्वतंत्र मार्गदर्शक सूचना जारी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

सध्याच्या सरकारची भूमिका

सध्याच्या नेतृत्वाखालील देवेंद्र फडणवीस सरकारने हा निर्णय पूर्णपणे कायदेशीर प्रक्रियेच्या अनुषंगाने घेतल्याचा दावा केला आहे. शासनाच्या मते, अध्यादेशाचा कालावधी संपल्यानंतर तो कायद्यात रूपांतरित न झाल्यामुळे तो अस्तित्वात राहात नाही. त्यामुळे त्या आधारे चालणाऱ्या सर्व प्रक्रिया रद्द करणे आवश्यक होते.

राजकीय आणि सामाजिक प्रतिक्रिया

या निर्णयामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत. काही संघटना आणि नेत्यांकडून या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी होत आहे, तर काहींनी हा निर्णय कायदेशीर स्पष्टता देणारा असल्याचे म्हटले आहे. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा मुद्दा पुन्हा एकदा राजकीय केंद्रस्थानी येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

एकूणच, मुस्लिम समाजासाठी जाहीर करण्यात आलेले 5 टक्के आरक्षण आता अधिकृतरीत्या रद्द झाले आहे. शासनाने संबंधित शासनादेश आणि परिपत्रके मागे घेतली असून जात प्रमाणपत्र प्रक्रिया थांबवली आहे. 2014 पासून वादात असलेला हा विषय आता प्रशासकीय पातळीवर पूर्णविरामाच्या दिशेने गेला असला तरी त्याचे सामाजिक आणि राजकीय पडसाद पुढील काळात उमटण्याची शक्यता आहे.