महाराष्ट्र लोकोपयोगी कायदे तयार करण्यात देशात अग्रेसर – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई/गोंदिया (वृत्तसंस्था, ४ जून) “महाराष्ट्र हे सर्वच क्षेत्रात अग्रगण्य राज्य आहे. लोकोपयोगी कायदे तयार करण्यातही महाराष्ट्र देशात अग्रेसर आहे,” असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. महाराष्ट्रात तयार झालेल्या कायद्यांचे अनुकरण केवळ देशातील इतर राज्येच नव्हे, तर अनेक परदेशांद्वारे देखील करण्यात येत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

विधी व न्याय विभागाच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्त सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित कार्यक्रमात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते विधी विधान शाखेच्या बोधचिन्हाचे अनावरण आणि विभागाने प्रकाशित केलेल्या पाच पुस्तकांचे प्रकाशन करण्यात आले.

या कार्यक्रमाला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधी व न्याय विभागाचे राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, राज्याचे मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, प्रधान सचिव सुवर्णा केवले, विधी सल्लागार श्री. शुक्ला, सचिव सतीश वाघोले यांच्यासह विधी व न्याय विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस पुढे म्हणाले, “महाराष्ट्राच्या विकासात विधी व न्याय विभागाचे योगदान अत्यंत मोलाचे आहे. विधिमंडळ हे कायदेमंडळ असले तरी कायद्यांची अचूक मांडणी आणि रचना ही विधी व न्याय विभागाच्या प्रयत्नातून साकारते. आजपर्यंत राज्याने तयार केलेले अनेक कायदे केंद्र व अन्य राज्यांनी स्वीकारले आहेत. कायदा निर्माण करताना विधिमंडळात सखोल चर्चा होते आणि त्यातून उपयुक्त कायदे साकार होतात. त्यामुळे कायदा निर्मिती ही एक गंभीर आणि व्यावसायिक प्रक्रिया असते.”

कायद्यांचे अचूक मसूदा लेखन (Drafting) हे अत्यंत महत्त्वाचे असून, त्यामुळेच राज्यातील कायद्यांना न्यायालयात फारशा आक्षेपांना सामोरे जावे लागत नाही, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. “जनतेच्या हिताचे कायदे तयार करणे हे शासनाचे नेहमीच उद्दिष्ट असते. विभागाने प्रकाशित केलेली पुस्तके ही पुढील पिढ्यांसाठी मौल्यवान ठेवा आहेत व भविष्यातील कायदेतज्ज्ञांसाठी ती उपयुक्त ठरणार आहेत,” असे त्यांनी नमूद केले.

विभागाच्या बळकटीकरणासाठी सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावाबाबत शासन सकारात्मक असून लवकरच त्यावर निर्णय घेतला जाईल