ग्रामपंचायत डेटा ऑपरेटर: कमी मानधन, मोठी जबाबदारी – न्याय अजूनही दूर
छावा दि.१५ जुलै रेवदंडा (सचिन मयेकर)
गावाच्या डिजिटल रूपांतरणात महत्त्वाची भूमिका बजावणारे ग्रामपंचायतीतील डेटा ऑपरेटर (Computer Operator / VLE) अत्यल्प मानधनात मोठ्या जबाबदाऱ्या पार पाडत आहेत. विविध शासकीय योजना, ऑनलाइन सेवा आणि ग्रामपंचायतीच्या रोजच्या प्रशासनासाठी या कर्मचाऱ्यांचा सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. मात्र दुर्दैवाची गोष्ट अशी की, एवढं सगळं करूनही त्यांना आजतागायत ना निश्चित वेतन आहे, ना नोकरीची हमी.
सध्या महाराष्ट्रातील अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये कार्यरत डेटा ऑपरेटरना दरमहा फक्त ₹7,000 इतकं मानधन मिळतं. हे मानधन ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ (CSC) प्रकल्पांतर्गत दिलं जातं. या ऑपरेटरकडून ग्रामस्थांसाठी जन्म/मृत्यू दाखले, जात प्रमाणपत्रे, पाणीपट्टी, मालमत्ता कर, नोंदण्या, शासकीय योजना यांसारख्या सेवा दिल्या जातात. त्याचबरोबर संगणक प्रणाली, पोर्टलवर अपडेट, डिजीटल स्वाक्षऱ्या, ऑनलाईन अहवाल इत्यादी सर्व जबाबदाऱ्या यांच्यावरच असतात.
कामाचं स्वरूप तांत्रिक असूनही या कर्मचाऱ्यांना अद्यापही कोणताही शासकीय दर्जा किंवा नियमित सेवा अटी लागू होत नाहीत. त्यामुळे प्रशिक्षण, भविष्य निर्वाह निधी, वैद्यकीय सुरक्षा, पदोन्नती यांसारख्या सुविधा त्यांच्या वाट्याला येत नाहीत.
2022 मध्ये शासनाने ग्रामपंचायतीतील कुशल, अर्ध-कुशल व अकुशल कर्मचाऱ्यांसाठी किमान वेतन वाढवले – उदा. परिमंडळ 1 मध्ये कुशल कर्मचाऱ्यांसाठी ₹14,125 दरमहा मानधन जाहीर झालं. मात्र, डेटा ऑपरेटर किंवा CSC ऑपरेटर या गटात कुठेही स्पष्टपणे समावेश केलेला नाही. परिणामी, या कर्मचाऱ्यांना अद्यापही जुनं ₹7,000 मानधनच मिळतं आहे.
वेतनवाढीसाठी व नियमित सेवेसाठी 2023 साली विविध संघटनांनी आंदोलने केली. प्रस्ताव ग्रामविकास विभागाकडे पाठवला गेला असला तरी त्यावर कोणताही ठोस निर्णय अद्याप झालेला नाही. यामुळे डेटा ऑपरेटर आजही आश्वासनांवर जगत आहेत.
एकीकडे शासन डिजिटल इंडियाचा नारा देत आहे, आणि दुसरीकडे गावपातळीवर हे डिजिटलीकरण प्रत्यक्षात आणणाऱ्यांच्या पाठीमागे शासन नाही, ही शोकांतिका आहे. या कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळावा, यासाठी शासनाने तातडीने ठोस निर्णय घेणे आवश्यक आहे.
