आता पुरे! खड्ड्यांच्या विरोधात रस्त्यावर उतरले नागरिक!
साळाव–तळेखार महामार्गाच्या दुर्दशेविरोधात मुसळधार पावसात उग्र रास्तारोको, प्रशासन व कंत्राटदाराला जाहीर इशारा
छावा – साळाव- सचिन मयेकर
साळाव–तळेखार महामार्गाची गेल्या सहा महिन्यांपासून सुरू असलेली दुर्दशा, खड्डे, चिखल, अपघात आणि प्रवाशांचे हाल यामुळे अखेर नागरिकांचा संयम सुटला. आज मुसळधार पावसाची पर्वा न करता संतप्त नागरिकांनी साळाव येथे उग्र रास्तारोको छेडत प्रशासन व कंत्राटदाराविरोधात जाहीर आक्रोश केला.
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे जिल्हाप्रमुख सुरेंद्र म्हात्रे व उपजिल्हाप्रमुख प्रशांत मिसाळ यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन रंगले. सोबत माजी जिल्हा परिषद सदस्य राजेश्री मिसाळ, मुरूड तालुकाप्रमुख नवशाद दळवी, युवासेना तालुकाप्रमुख किशोर काजारे, विभाग प्रमुख मनोज तांडेल, सरपंच तृप्ती घाग, वैभव कांबळे, अशोक वाघमारे, नंदकुमार मयेकर यांच्यासह तब्बल २००–२५० नागरिकांनी रस्त्यावर ठिय्या देत घोषणाबाजी केली. ढगफुटीच्या पावसातही परिसर घोषणांनी दणाणून गेला.
१३ किमीचा रस्ता खोदून सोडला गेल्यामुळे प्रवासी, वाहनधारक, शालेय विद्यार्थी आणि ग्रामस्थ अक्षरशः हैराण झाले आहेत. चिखलात वाहने अडकतात, अपघात घडतात, तर रस्त्यावरून जाणे धोक्याचे झाले आहे. “ढिसाळ कारभार करणाऱ्या MSIDC आणि कंत्राटदाराला आता जनता माफ करणार नाही” अशी गर्जना आंदोलकांनी केली.
आंदोलनादरम्यान नागरिकांनी MSIDC चे मुख्य अधिकारी एम.के. सिंग यांना निवेदन देऊन मागण्या केल्या —
गणेशोत्सवाआधी सर्व खड्डे तातडीने भरून रस्ता वाहतुकीसाठी खुला करावा.
डिसेंबर २०२५ पूर्वी संपूर्ण महामार्गाचे काँक्रीटीकरण पूर्ण करावे.
कामादरम्यान अभियंता हजर असावा.
प्रतिबिंबक व सूचना फलक बसवावेत.
कुचराई झाल्यास थेट MSIDC आणि कंत्राटदार जबाबदार धरावेत.
अधिकारी एम.के. सिंग यांनी “२३ ऑगस्टपूर्वी काम पूर्ण केले जाईल” अशी ग्वाही दिली. मात्र आंदोलकांनी स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला की हा रास्तारोको हा केवळ पहिला टप्पा आहे. “मागण्या मान्य न झाल्यास पुढचा मोर्चा याहूनही भव्य, व्यापक आणि आक्रमक असेल. नागरिकांच्या सहनशीलतेचा अंत झालेला आहे; प्रशासन व कंत्राटदार दोघेही थेट जबाबदार असतील” अशी गर्जना आंदोलकांनी केली.
याबाबत ‘छावा’ पोर्टलनेही यापूर्वी ठामपणे आवाज उठवला होता. साळाव–तळेखार महामार्गाच्या दुर्दशेबाबत वारंवार बातम्या प्रकाशित करून संबंधित प्रशासन आणि कंत्राटदाराच्या ढिसाळ व बेजबाबदार कामकाजाचा पर्दाफाश केला होता.
