- साळाव ते तळेखार रस्ता – खड्ड्यांचा कहर, चिखलाचा थर – प्रवास म्हणजे जीव धोक्यात!
- रायगडमध्ये समुद्रात मोठी दुर्घटना – खांदेरी किल्ल्याजवळ मासेमारी बोट बुडाली, ५ जणांचा जीव वाचला, ३ जण बेपत्ता – शोध मोहीम युद्धपातळीवर सुरू
- मोबाईल चोरीच्या वादातून कोयत्याने हल्ला – महिला जखमी; रेवदंडा पोलिसात गुन्हा दाखल
- “सैयारा” : एक स्त्री, एक वेदना, एक अस्सल वास्तव!
“आणीबाणी: स्वातंत्र्याची गळचेपी आणि लोकशाहीचा अंधार”
२५ जून १९७५ – भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात काळ्या अक्षरांनी लिहिल्या गेलेल्या या दिवसाला आज ४९ वर्षे पूर्ण होत आहेत. या दिवशी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी देशात आणीबाणी (Emergency) जाहीर केली आणि देशाच्या संविधानिक, राजकीय आणि सामाजिक व्यवस्थेवर एक प्रकारचा अघोषित अंकुश बसवला. हा निर्णय भारताच्या स्वातंत्र्याच्या इतिहासात एक निर्णायक वळण ठरला आणि आजही त्याचे परिणाम, शिकवण आणि आठवणी देशवासीयांच्या मनात कोरल्या गेल्या आहेत.
• छावा, संपादकीय | दि. २५ जून
‘देशात अंतर्गत अस्थिरता आहे’ या कारणावर आधारित आणीबाणी जाहीर करण्यात आली, पण प्रत्यक्षात हा एकसत्तावादाचा राजकीय डाव होता. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने निवडणूक गैरप्रकारांमध्ये दोषी ठरवल्यानंतर त्यांच्या पदावरचं संकट गडद झालं होतं. आपली सत्ता अबाधित राखण्यासाठी त्यांनी संपूर्ण देशात भय आणि दडपशाहीचं वातावरण निर्माण केलं.
या आणीबाणी काळात देशातील नागरिकांचे मूलभूत अधिकार निलंबित करण्यात आले, संविधानिक हक्क हिरावून घेण्यात आले, आणि स्वातंत्र्य म्हणजे काय हेच नागरिक विसरू लागले. सविनय असहकार, आंदोलन, निदर्शने, व विचारस्वातंत्र्य दडपण्यासाठी सरकारने संपूर्ण यंत्रणा दडपशाही मार्गाने वापरली. शेकडो वृत्तपत्रांवर सेंसरशिप लादली गेली. “The Indian Express” आणि “The Statesman” यांसारख्या दैनिकांनी निषेध म्हणून रिकाम्या अग्रलेखांच्या जागा छापल्या. संपादक, लेखक, पत्रकार यांना अटक करण्यात आली. देशात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गळा घोटला गेला.
या काळात सुमारे एक लाखांहून अधिक लोकांना विनावारण अटक करण्यात आली. जयप्रकाश नारायण, जॉर्ज फर्नांडिस, अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी यांसह शेकडो नेते, सामाजिक कार्यकर्ते, शिक्षक, विद्यार्थ्यांना तुरुंगात डांबण्यात आलं. तुरुंगात अनेकजणांना अन्नपाण्याविना ठेवण्यात आलं. अत्याचार झाले. बाराबंकी, राजनांदगाव, तामिळनाडू आणि बिहारमध्ये अशा काही अटकेत असलेल्या निष्पाप कार्यकर्त्यांचा मृत्यू देखील नोंदवला गेला.
एकीकडे विचार बंदी, तर दुसरीकडे जबरदस्तीच्या नसबंदी मोहिमा राबवण्यात आल्या. संजय गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली ‘जनसंख्या नियंत्रण’च्या नावाखाली अनेक गरीब, अशिक्षित लोकांना जबरदस्तीने नसबंदीला भाग पाडण्यात आले. उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली आणि मध्य प्रदेशमध्ये मोठ्या प्रमाणात तरुण आणि गरीब पुरुषांना पोलिसांनी पकडून नसबंदी शिबिरात पाठवलं. अनेकांना त्यामध्ये जीव गमवावा लागला. दिल्लीतील तुर्कमान गेट परिसरातील आंदोलकांवर गोळीबार करण्यात आला, त्यात नाही म्हणणाऱ्या नागरिकांचा बळी गेला. त्या रात्री महिलांनी आपल्या नवऱ्यांना लपवण्यासाठी घरांची छप्परं उघडली, विहिरीत लपवलं, काहींनी जंगलात पळ काढला. हे एक थरकाप उडवणारे वास्तव होतं.
तेंव्हा लोकशाही आणि लोकशक्ती पूर्णपणे कुचकामी ठरली होती. नागरिकांच्या हालचालींवर सरकारची नजर होती. प्रत्येक घरात भीती होती. कोणी काही बोलणार की नाही याचीही धास्ती होती. तुरुंग हे विचारवंतांनी आणि समाजसेवकांनी भरले होते, पण देशात शांतता असल्याचे खोटं चित्र सरकारने रंगवलं.
हा काळ केवळ सत्ता टिकवण्यासाठी घडवलेला प्रयोग नव्हता, तर ही एक चेतावणी होती की राज्यघटना, हक्क, आणि स्वातंत्र्य जपले नाहीत तर ते एका रात्रीत हिरावले जाऊ शकतात. या अंधकारमय काळात देशात आशेचा किरण तेव्हाच दिसला, जेव्हा १९७७ मध्ये निवडणुका जाहीर झाल्या आणि जनतेने इंदिरा गांधींना सत्तेवरून खाली खेचलं.
ही आणीबाणी म्हणजे भारताच्या लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा प्रयत्न होता. आज ५० वर्षांनंतरही हा काळ जसा आठवतो, तसा अंगावर काटा आणतो. आज आपण जेव्हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य वापरतो, विचार करतो, टीका करतो, तेव्हा लक्षात घ्यायला हवं की हे स्वातंत्र्य सतत जपावं लागतं, लढून टिकवावं लागतं, कारण एक दिवस, एक सत्ता, एक निर्णय आपल्याला पुन्हा त्या अंधारात ढकलू शकतो.
