- साळाव ते तळेखार रस्ता – खड्ड्यांचा कहर, चिखलाचा थर – प्रवास म्हणजे जीव धोक्यात!
- रायगडमध्ये समुद्रात मोठी दुर्घटना – खांदेरी किल्ल्याजवळ मासेमारी बोट बुडाली, ५ जणांचा जीव वाचला, ३ जण बेपत्ता – शोध मोहीम युद्धपातळीवर सुरू
- मोबाईल चोरीच्या वादातून कोयत्याने हल्ला – महिला जखमी; रेवदंडा पोलिसात गुन्हा दाखल
- “सैयारा” : एक स्त्री, एक वेदना, एक अस्सल वास्तव!
“शाळा उघडली… पण शिक्षणाची दारे सर्वांसाठी खुली झाली का?”
• छावा, संपादकीय | १२ जून २०२५
१६ जूनला शाळांचे दरवाजे उघडणार आहेत, रंगीत तोरणांनी सजवलेले प्रवेशद्वार, फुगे, रांगोळ्या, प्रभातफेरी, आणि विद्यार्थ्यांचे आनंदात स्वागत. वर्षानुवर्षे सरावलेल्या या पारंपरिक उत्सवामध्ये यंदाही शासकीय योजनांची यथाशक्ती अंमलबजावणी होणार, आणि जिल्ह्यातून नव्हे तर राज्यातून ‘शाळाबाह्य एकही बालक नको’ हा निर्धार पुन्हा ऐकायला मिळत आहे. पण याच क्षणी एक अंतर्मुख करणारा प्रश्न विचारला पाहिजे – खरंच शिक्षण सगळ्यांपर्यंत पोचलं आहे का?
भारतासारख्या विकसनशील देशात आजही लाखो मुलं शिक्षणापासून वंचित आहेत. विशेषतः आदिवासी, वस्ती भाग, तळागाळातील व अल्पसंख्याक समाजातील मुलांना अजूनही शिक्षण ही केवळ योजना वाटते, अनुभव नव्हे. मोफत पाठ्यपुस्तकं आणि गणवेश हे स्वागतार्ह पाऊल असले तरी शिक्षणाच्या सखोलतेसाठी पुरेसे नाहीत. शिक्षकांची अनुपलब्धता, अपुरी इमारती, आणि इंटरनेटसारख्या मूलभूत सुविधा नसणे या समस्या कायम आहेत.
प्रवेशोत्सव: फक्त सोहळा की शिक्षणाचा सुरुवातीचा टप्पा?
प्रवेशोत्सव साजरा करणे म्हणजे शिक्षणाच्या सुरुवातीचा एक सकारात्मक टप्पा आहे, मात्र या सोहळ्याच्या पलीकडे पाहिलं पाहिजे. फक्त ‘शाळा सुरू झाली’ म्हणजे ‘शिक्षण सुरू झाले’ असे समजणे ही मोठी चूक ठरते. प्रत्यक्ष वर्गात मुलांच्या शैक्षणिक प्रगतीवर आणि समावेशक शिक्षणाच्या अंमलबजावणीवर अधिक भर दिला पाहिजे.
शिक्षण हक्क कायदा: किती प्रभावी?
‘शिक्षण हक्क कायदा’ (RTE Act) २०१० पासून लागू झाला, मात्र त्याची पूर्ण प्रभावी अंमलबजावणी अजूनही कोसळलेली आहे. ६ ते १४ वयोगटातील मुलांसाठी मोफत व सक्तीचे शिक्षण म्हणजे काय? कायद्यात असलेली तरतूद आणि जमिनीवर दिसणारी वस्तुस्थिती यामध्ये खूप मोठं अंतर आहे. किती गावे आहेत जिथे अजूनही शाळा चालत नाहीत किंवा शिक्षिका एकाच वेळी चार वर्गांचा अभ्यास घेतात?
स्वयंसेवी संस्थांची महत्त्वपूर्ण भूमिका
या आव्हानात्मक परिस्थितीत विविध स्वयंसेवी संस्था (NGOs) शिक्षणात नवा आशावाद निर्माण करत आहेत. Teach For India, Akshar Foundation, Magic Bus, Door Step School, Pratham सारख्या संस्थांनी प्रत्यक्ष गावागावात जाऊन नव्या शिक्षणविधी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, समुपदेशन, मुलांच्या मनोवृत्तीचे अध्ययन, आणि पालक संलग्नता यावर भर दिला आहे. त्या शासनाच्या अपुऱ्या यंत्रणेला हातभार लावत आहेत.
शासनाकडून यंत्रणा, निधी आणि पायाभूत सुविधा मिळतात, तर संस्थांकडून मनुष्यबळ, नवनवीन संकल्पना आणि लोकांशी थेट संबंध. ही भागीदारी असली तरी अनेकवेळा ती समन्वयाच्या अभावामुळे अर्धवट ठरते. शासनाने संस्थांना विश्वासात घेऊन दीर्घकालीन संयुक्त कृती आराखडा तयार करणे ही काळाची गरज आहे.
एकही बालक शाळाबाह्य राहू नये शिवाय प्रवेशित बालकांचा सर्वार्थाने विकास करण्यासाठी काही बाबींवर सांगोपांग विचार करून त्यासंदर्भात धोरणात्मक पाऊल उचलणे गरजेचे आहे. याबाबत अनेक वेळा जनमानसातून सूचनात्मक उच्चार झाला आहे. जसे की, शाळा सुरू करणे इतकेच पुरेसे नाही तर गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे अपेक्षित आहे ; मुलांच्या उपस्थितीबरोबरच शिकण्याची गुणवत्ता मोजली पाहिजे ; शिक्षक प्रशिक्षण, पालक संलग्नता, आणि तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवला पाहिजे ; शहरी आणि ग्रामीण भागातील शैक्षणिक दरी भरून काढणे आवश्यक आहे ; स्थानिक पातळीवरील सामाजिक संघटनांना शासनाच्या योजनांमध्ये सहभागी करून घ्यावे.
प्रवेशोत्सव म्हणजे केवळ उत्सव नसून, तो एका नवीन आशेचा आरंभ आहे. पण ही आशा खर्‍या अर्थाने तेव्हाच फळाला येईल जेव्हा प्रत्येक मुलाला त्याच्या घराजवळ दर्जेदार, समावेशक आणि काळानुरूप शिक्षण मिळेल. शिक्षण हे हक्क म्हणून नव्हे, तर भविष्य घडवण्याचे सामर्थ्य म्हणून पाहिलं गेलं पाहिजे.
