राज्याची कुपोषणमुक्तीकडे वाटचाल
• छावा, दि. २६ जून • मुंबई, प्रतिनिधी
राज्यात कुपोषणमुक्तीसाठी विविध विभाग आणि यंत्रणांनी एकत्रितपणे राबवलेल्या उपाययोजनांना सकारात्मक प्रतिसाद मिळत असून, गेल्या दोन वर्षांत कुपोषित बालकांचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या घटले आहे. अतितीव्र कुपोषण असलेल्या बालकांचे प्रमाण २०२३ मध्ये १.९३ टक्के होते, जे २०२५ मध्ये घटून ०.६१ टक्क्यांपर्यंत आले आहे. मध्यम कुपोषणाचे प्रमाणही ५.०९ टक्क्यांवरून ३.११ टक्क्यांवर आले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही कामगिरी राज्यातील समन्वित प्रयत्नांचे फलित असल्याचे सांगत, महिला व बालविकास विभागासह सर्व संबंधित यंत्रणा, अधिकारी, कर्मचारी, आणि क्षेत्रीय कार्यकर्त्यांचे विशेष अभिनंदन केले. त्यांनी ही कामगिरी सामाजिक न्याय, मानव विकास आणि महिला-लहान मुलांच्या आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे नमूद केले.
अतितीव्र कुपोषण:
- २०२३: ८०,२४८ बालके (१.९३%)
- २०२५: २९,१०७ बालके (०.६१%)
मध्यम कुपोषण:
- २०२३: २,१२,२०३ बालके (५.०९%)
- २०२५: १,४९,६१७ बालके (३.११%)
वजन व उंची मोजणीतील वाढ:
- २०२३: ४१,६७,१८० बालके
- २०२५: ४८,१०,३०२ बालके
या प्रगतीमागे महिला व बालविकास विभागाच्या एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेचा मोठा वाटा आहे. ६ महिने ते ६ वर्ष वयोगटातील बालकांना पुरवण्यात येणाऱ्या पूरक पोषण आहारासह, गरोदर व स्तनदा मातांना घरपोच आहार (THR), तसेच ३ ते ६ वर्षांतील बालकांना गरम, ताजा आहार (HCM) दिला जात आहे.
आदिवासी प्रकल्पांमध्ये गरोदर व स्तनदा मातांना चौरस आहार, तर बालकांना अंडी व केळी दिली जात आहेत. अतितीव्र कुपोषित बालकांसाठी ग्राम व नागरी बाल विकास केंद्रांमध्ये दररोज तीन वेळा पोषक आहारासह आरोग्य सेवा पुरवली जात आहे.
‘NURTURE’ आणि ‘पोषण ट्रॅकर’ ॲप्स च्या माध्यमातून लाभार्थ्यांचे संनियंत्रण आणि प्रगतीचा आढावा घेतला जातो. १००% आहार पुरवठा, अचूक नोंदणी, वैयक्तिक लक्ष, नियमित गृहभेटी आणि सूक्ष्म नियोजनामुळे कुपोषण कमी होण्यास मोठी मदत झाली आहे.
राज्यातील कुपोषणमुक्तीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या टास्क फोर्सच्या शिफारशींनुसार उपाययोजना राबविल्या जात आहेत. नियमित आढावा बैठक, अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण आणि तांत्रिक मार्गदर्शनामुळे राज्यात सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहेत. राज्याच्या कुपोषणमुक्तीच्या दिशेने सुरू असलेली ही वाटचाल अन्य राज्यांसाठीही आदर्श ठरू शकते.
