“मराठी ही केवळ भाषा नसून अस्मिता, अर्थकारण आणि हक्कांचा मुद्दा आहे,” असा ठाम निर्धार घेऊन मराठी एकीकरण समितीचा राज्यस्तरीय “मराठी शिलेदार मेळावा” नुकताच प्रभादेवी, मुंबई येथे उत्साहात पार पडला. राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या मराठीप्रेमी नागरिक, कार्यकर्ते, पदाधिकारी आणि संघटनांनी या मेळाव्यात सक्रीय सहभाग नोंदवला.
मेळाव्यात महाराष्ट्रात विविध क्षेत्रांतून – विशेषतः शिक्षण, प्रशासन आणि माध्यमांमधून – वाढत्या हिंदी सक्तीविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. मराठी ही केवळ भाषिक अभिव्यक्ती नव्हे तर “मराठी जनतेच्या अस्मितेचा अविभाज्य भाग” आहे, हे सामूहिकरीत्या अधोरेखित करण्यात आले.
“मराठीचा प्रश्न कोणत्याही राजकीय पक्षाचा नाही, तर सामान्य माणसाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे,” — मराठी एकीकरण समिती
“मराठी भाषेवर वाढणारा दबाव हे केवळ भाषिक नव्हे, तर आर्थिक आणि सांस्कृतिक धोरणाचे अपयश दर्शवते. याविरोधात जनतेने संघटितपणे उभं राहिलं पाहिजे.” – श्री. डी. एस. कुलकर्णी (उद्योजक)
“मराठी अस्मिता वाचवण्यासाठी ही केवळ भावनिक नव्हे, तर नीतीमान, बौद्धिक आणि आघाडीची चळवळ असली पाहिजे. सर्वसामान्य मराठी माणूसच या चळवळीचा केंद्रबिंदू आहे.” – प्रा. डॉ. दीपक पवार (अध्यक्ष, मराठी अभ्यास केंद्र)
समितीचे कार्याध्यक्ष अँड. प्रदीप सामंत आणि अध्यक्ष श्री. गोवर्धन देशमुख यांनी आपल्या भाषणांतून कार्यकर्त्यांना उद्देशून पुढील टप्प्यातील धोरणात्मक लढ्याची दिशा स्पष्ट केली. त्यांनी सांगितले की, “येणाऱ्या काळात शिक्षण क्षेत्रातील भाषिक अन्यायाविरोधात आंदोलन छेडले जाईल.”