- रायगडमध्ये समुद्रात मोठी दुर्घटना – खांदेरी किल्ल्याजवळ मासेमारी बोट बुडाली, ५ जणांचा जीव वाचला, ३ जण बेपत्ता – शोध मोहीम युद्धपातळीवर सुरू
- मोबाईल चोरीच्या वादातून कोयत्याने हल्ला – महिला जखमी; रेवदंडा पोलिसात गुन्हा दाखल
- “सैयारा” : एक स्त्री, एक वेदना, एक अस्सल वास्तव!
- साई मंदिर चोरी प्रकरणातील सराईत आरोपी पेण पोलिसांच्या जाळ्यात; मंदिर भक्तांना दिलासा
• शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी समिती स्थापन होणार
• पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची घोषणा
• छावा • अमरावती, दि. १३ जून • विशेष प्रतिनिधी
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या ज्वलंत मागण्यांसाठी सुरू असलेल्या आमदार बच्चू कडू यांच्या अन्नत्याग आंदोलनाला आज निर्णायक वळण मिळाले. गुरुकुंज मोझरी येथे आंदोलनस्थळी आलेले राज्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी सरकारच्या वतीने आंदोलनावर सकारात्मक पावले टाकली असल्याचे स्पष्ट संकेत दिले.
शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीचा मुद्दा अत्यंत गुंतागुंतीचा असून, सर्व गरजू शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा यासाठी विशेष समिती स्थापन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. ही माहिती पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. “या समितीत बच्चू कडू यांना निमंत्रित करण्यात येईल आणि त्यांच्या सूचना, प्रस्तावांना सन्मानाने समाविष्ट केले जाईल,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
समितीच्या शिफारशीवर आधारित शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीचा अंतिम निर्णय घेतला जाईल. तसेच खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर थकीत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांनाही नव्याने कर्ज देण्यासाठी मंत्रिमंडळस्तरावर चर्चा होणार आहे.
🔶 सातव्या दिवशी मंत्र्यांची भेट: आंदोलन चर्चेच्या टप्प्यावर
सात दिवसांपासून सुरू असलेल्या या उपोषणात आज जलसंधारण मंत्री संजय राठोड आणि नंतर पालकमंत्री बावनकुळे यांनी भेट देऊन संवादाची प्रक्रिया सुरू केली. राठोड यांनी आश्वासन दिले की, “शासन शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सकारात्मक विचार करत असून लवकरच निर्णय घेतले जातील.”
या भेटीनंतर राजकीय आणि सामाजिक पातळीवर आंदोलनाला व्यापक पाठिंबा लाभत आहे. शेतकरी संघटनांनीही बच्चू कडू यांच्या भूमिकेला समर्थन दर्शविले आहे.
उपोषणात दिव्यांगांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात वाढ, रखडलेल्या सिंचन योजना, हमीभाव, अनियमित वीजपुरवठा, आणि विमा भरपाईतील दिरंगाई या मुद्द्यांना महत्त्व देण्यात आले. बावनकुळे यांनी सांगितले की, “या मागण्यांवर पावसाळी अधिवेशनात ठोस निर्णय घेण्यासाठी पुरवणी मागण्या मांडल्या जातील.” दिव्यांग अनुदानासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद केली जाणार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
आंदोलन मागे घेण्याचा विचार सुरू
शासनाने केलेल्या आश्वासनांनंतर आंदोलन मागे घेण्याबाबत कार्यकर्त्यांशी चर्चा करून निर्णय घेणार असल्याचे बच्चू कडू यांनी जाहीर केले. त्यांनी सांगितले की, “शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी हे आंदोलन आहे. आता जेव्हा सरकार सकारात्मक भूमिका घेत आहे, तेव्हा आम्ही उत्तरदायित्वाने निर्णय घेऊ.”
शेतकरी आंदोलन आणि शासनाच्या प्रतिसादामुळे राज्यातील कृषीधोरणात वास्तववादी आणि शेतकरीहितैषी बदल घडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. बच्चू कडू यांचे उपोषण केवळ संघर्षाचे प्रतीक नसून, ते नीती, संवाद आणि सहकार्याच्या माध्यमातून बदल घडवण्याचा प्रयत्न ठरत आहे. आगामी अधिवेशनात या विषयाची प्रखर चर्चा होणार असून, राज्यातील कृषी धोरणांना नव्या दिशा देण्याचा हाच योग्य क्षण आहे.
