- रायगडमध्ये समुद्रात मोठी दुर्घटना – खांदेरी किल्ल्याजवळ मासेमारी बोट बुडाली, ५ जणांचा जीव वाचला, ३ जण बेपत्ता – शोध मोहीम युद्धपातळीवर सुरू
- मोबाईल चोरीच्या वादातून कोयत्याने हल्ला – महिला जखमी; रेवदंडा पोलिसात गुन्हा दाखल
- “सैयारा” : एक स्त्री, एक वेदना, एक अस्सल वास्तव!
- साई मंदिर चोरी प्रकरणातील सराईत आरोपी पेण पोलिसांच्या जाळ्यात; मंदिर भक्तांना दिलासा
• डोंगर उतारांवरील झोपड्यांसाठी स्वतंत्र धोरणाचा निर्णय
• मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झोपुप्राची उच्चस्तरीय आढावा बैठक संपन्न
• छावा • मुंबई, दि. १२ जून • वृत्तसंस्था
राज्यातील झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनाच्या कार्यास गती देण्यासाठी आणि धोरण अधिक परिणामकारक करण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सह्याद्री अतिथीगृह येथे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (झोपुप्रा) संदर्भात उच्चस्तरीय आढावा बैठक घेतली.
या बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, गृहनिर्माण विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता, झोपुप्राचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र कल्याणकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.
झोपडीधारकांचा बायोमेट्रिक पद्धतीने सर्वेक्षणाचे काम डिसेंबर २०२५ पर्यंत पूर्ण करावे. बंद झोपड्यांची नोंद अद्ययावत करून त्या ‘रेकॉर्ड’वर आणाव्यात, असेही निर्देश देण्यात आले.
डोंगरावरच्या झोपडपट्ट्यांसाठी स्वतंत्र पुनर्वसन धोरण
मुंबईसह राज्यातील मोठ्या शहरांमध्ये डोंगर उतारांवरील झोपडपट्ट्यांना पावसाळ्यात दरडी कोसळण्याचा आणि भूस्खलनाचा धोका असल्यामुळे, अशा धोरणात्मक धोरण आखून त्यांचे पुनर्वसन करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. पात्र झोपडीधारकांचे पुनर्वसन त्यांच्या सध्याच्या निवासस्थानाजवळच करण्यात यावे, यावरही त्यांनी भर दिला.
झोपुप्राचे कार्य नागरिकाभिमुख व्हावे
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, “पात्र झोपडीधारकांना केवळ घर नव्हे, तर प्रशस्त व सुरक्षित निवास मिळवून देणे आणि त्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणणे हे प्राधिकरणाचे उद्दिष्ट असले पाहिजे.”
तसेच झोपुप्राच्या संकेतस्थळावर सर्व आवश्यक माहिती सहज उपलब्ध करून द्यावी, जेणेकरून नागरिकांना माहितीच्या अधिकारात अर्ज करण्याची गरज भासू नये, असेही निर्देश त्यांनी दिले.
कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित अतिक्रमण नियंत्रण
अतिक्रमण नियंत्रणासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित यंत्रणा विकसित करण्याबाबतही बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. अहमदाबाद येथील भास्कराचार्य अंतराळ अनुप्रयोग व भू-सूचना संस्थेने विकसित केलेली संगणकीय प्रणाली आणि एमआरसॅक (महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ऍप्लिकेशन सेंटर) यांच्या सहकार्याने झोपडपट्ट्या व कांदळवन अतिक्रमणावर अलर्ट देणारी प्रणाली तयार केली जाणार आहे.
ही प्रणाली पीएम गतिशक्ती पोर्टलशी संलग्न करून संपूर्ण मुंबई महानगर प्रदेशात कार्यान्वित केली जाणार आहे.
रमाबाई आंबेडकर नगर पुनर्वसनास गती
रमाबाई आंबेडकर नगर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाच्या कामाला गती द्यावी तसेच समुद्रकाठावरील भूखंडांचा पुनर्वसनासाठी उपयोग करताना येणाऱ्या अडथळ्यांचे निराकरण करावे, असे आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत दिले.
या बैठकीदरम्यान झोपुप्राचे नविन मोबाईल ॲप आणि माहिती पुस्तिकेचे अनावरण करण्यात आले. हे दोन्ही माध्यमे नागरिकांपर्यंत माहिती पोहोचवण्यासाठी प्रभावी ठरणार आहेत.