Views: 5

• वनविभागाचा स्पष्ट खुलासा

• पर्यावरणीय पुनर्संचयनावर भर

• छावा • गडचिरोली, दि. १२ जून • वृत्तसंस्था

गडचिरोली जिल्ह्यातील एटापल्ली तालुक्यात सुरजागड येथे प्रस्तावित लोहखनिज प्रकल्पासाठी एकावेळी अथवा अनियंत्रित वृक्षतोडीस कोणतीही परवानगी देण्यात आलेली नाही, असे स्पष्ट करत वनविभागाने पर्यावरणीय हानी टाळण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने आणि काटेकोर अटींच्या आधारे काम करण्याचे धोरण अवलंबण्यात येत असल्याचे सांगितले.

“एक लाख झाडांची कत्तल होणार” असल्याचे वृत्त माध्यमांतून प्रसारित होत असले तरी ही माहिती वस्तुनिष्ठ आधारावर नसून पूर्णपणे चुकीची, अतिरंजित आणि दिशाभूल करणारी असल्याचे वनविभागाने स्पष्ट केले आहे. भामरागड वनक्षेत्राचे उपवनसंरक्षक शैलेश मीना यांनी यासंदर्भात माहिती देताना सांगितले की, लॉईड मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेड या प्रकल्पग्राही कंपनीमार्फत ११ लाख झाडे लावण्याचे नियोजन असून, राज्य शासनाद्वारेही गडचिरोली जिल्ह्यात १ कोटी झाडांची वृक्षलागवड करण्यात येणार आहे.

प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाची सैद्धांतिक मान्यता

एटापल्ली परिसरातील ९३७.०७७ हेक्टर वनजमिनीवर निम्न दर्जाच्या लोहखनिजाचे (हिमेटाईट क्वार्ट्झाईट) शास्त्रीय अन्वेषण व पुनर्प्राप्तीसाठी केंद्र शासनाने केवळ ‘इन-प्रिन्सिपल’ (सैद्धांतिक) मान्यता दिली आहे. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी तीन टप्प्यांत केली जाणार असून, प्रत्येक टप्प्यासाठी स्वतंत्रपणे परवानगी घेणे बंधनकारक आहे.

प्रकल्पाच्या अटी व मार्गदर्शक तत्त्वे:

मर्यादित वृक्षतोड: वृक्षतोड केवळ बांधकामासाठी अत्यावश्यक असलेल्या ठिकाणीच करता येणार असून, तीही संबंधित उपवनसंरक्षकांच्या तपासणीनंतरच अनुमतीने होणार आहे.

पर्यावरणीय पुनर्संचयना: जंगल परिसंस्थेवर होणाऱ्या परिणामांची भरपाई म्हणून पर्यावरणीय पुनर्संचयना (Eco-restoration) कामे गडचिरोलीतील इतर भागांत राबवली जाणार आहेत. यासाठीचा खर्च संपूर्णपणे प्रकल्पग्राही कंपनीकडून केला जाणार आहे.

टप्प्याटप्प्याने कार्यवाही:

किमान हानीचे धोरण: संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये ‘किमान वृक्षतोड’ हे धोरण केंद्रस्थानी असून, पर्यावरणीय संतुलन राखणे हे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.

सुरजागड लोहखनिज प्रकल्पासंबंधी प्रसारित होणाऱ्या अपप्रचारांना पुराव्याच्या आधारे उत्तर देत वनविभागाने स्पष्ट केले आहे की, प्रकल्पासाठी कोणतीही अनियंत्रित वृक्षतोड होणार नाही. पर्यावरणाचे संवर्धन आणि जैवविविधतेचे संरक्षण यासाठी राज्य सरकार आणि प्रकल्पग्राही कंपनीकडून संयुक्तपणे प्रभावी पावले उचलली जात आहेत. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने, सुसूत्र आणि पर्यावरणपूरक पद्धतीने करण्यात येणार असल्याची ग्वाही वनविभागाने दिली आहे.