Skip to content
Views: 3
आणीबाणी १९७५ : भारतीय लोकशाहीची कसोटी
१९७५ च्या आणीबाणीला २०२५ मध्ये ५० वर्षे पूर्ण होत असताना UPSC, MPSC, PSI, STI, आणि इतर स्पर्धा परीक्षांमध्ये या संदर्भातील प्रश्न विचारले जाण्याची शक्यता खूपच जास्त आहे. खाली संभाव्य प्रश्न आणि त्यांच्या उत्तरांसाठी अपेक्षित मुद्देसूद माहिती दिली आहे – सर्व तयारीच्या दृष्टिकोनातून उपयुक्त ठरेल.
• छावा • स्पर्धा परीक्षा विशेष • Aspirant (भाग ०२)
🟣 संभाव्य प्रश्न (प्रश्नोत्तर स्वरूपात)
प्रश्न १९७५ ची आणीबाणी कोणत्या घटनात्मक कलमान्वये लागू करण्यात आली होती? त्यामागची पार्श्वभूमी स्पष्ट करा.
✅ उत्तरासाठी मुद्दे:
- घटनात्मक आधार – अनुच्छेद 352 (राष्ट्रीय आणीबाणी)
- कारण – “आंतरिक गडबड” (internal disturbance)
- अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निकाल – इंदिरा गांधींच्या निवडणुकीवर आक्षेप
- न्यायालयीन निकालामुळे राजकीय अस्तित्व धोक्यात
- २५ जून १९७५ – मध्यरात्री राष्ट्रपतींनी आणीबाणी घोषित केली
प्रश्न : आणीबाणीच्या काळात भारतीय नागरिकांच्या कोणत्या मूलभूत हक्कांवर गदा आली?
✅ उत्तरासाठी मुद्दे:
- अनुच्छेद १४ (समानता), १९ (अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य), २१ (जीवनाचा हक्क) – निलंबित
- पत्रकारितेवर कडक सेंसरशिप
- तुरुंगात अटक विना सुनावणी – MISA कायद्याचा गैरवापर
- विरोधकांचे दमन – लोकशाही आवाज दडपला गेला
प्रश्न : १९७५–७७ या काळात सरकारने कोणते दडपशाही उपाय योजले? त्या काळातील काही प्रमुख घटना नमूद करा.
✅ उत्तरासाठी मुद्दे:
- विरोधक व विचारवंतांची अटक – JP, अडवाणी, फर्नांडिस यांच्यासह हजारो लोक
- प्रसारमाध्यमांवर बंदी, वृत्तपत्रांवर निगराणी
- तुर्कमान गेट प्रकरण, पोलिस गोळीबार
- जबरदस्तीची नसबंदी मोहिम – संजय गांधी यांच्या पुढाकाराने
- गरिबांची घरे पाडणे, स्थलांतर
प्रश्न : भारतीय राज्यघटनेत आणीबाणीच्या घोषणेसंदर्भात नंतर कोणते बदल करण्यात आले?
✅ उत्तरासाठी मुद्दे :
- ४४ वी घटनादुरुस्ती (1978) – जनता सरकारने केली
- “आंतरिक गडबड” ऐवजी “armed rebellion” शब्द घालून आणीबाणीची अट कठोर
- मूलभूत हक्कांची निलंबन शक्यता मर्यादित
- राष्ट्रपतीला एकट्याने आणीबाणी घोषित करता येणार नाही – मंत्रिमंडळाचा सल्ला बंधनकारक
- ६ महिन्यांनी संसदेत मंजुरी आवश्यक
प्रश्न :आपल्या मतानुसार, आणीबाणी ही भारतीय लोकशाहीसाठी शिकवण होती की धोक्याचा इशारा? स्पष्ट करा.
✅ उत्तरासाठी मुद्दे:
- शिकवण – लोकशाहीचा खरा अर्थ, जनतेची जागरूकता, संविधानाचे महत्त्व
- इशारा – सत्ता केंद्रीकरणाचे धोके, हुकूमशाहीची शक्यता, संस्थांचा दुरुपयोग
- १९७७ निवडणुकीत जनतेचा निर्णायक निर्णय – लोकशाहीचे पुनर्जन्म
प्रश्न : १९७५ ची आणीबाणी आणि आजची भारतातील ‘अघोषित’ आणीबाणी – तुम्हाला काय साम्य आढळते? (प्रासंगिक प्रश्न)
✅ उत्तरासाठी मुद्दे:
- अभिव्यक्तीवरील अप्रत्यक्ष बंदी – Trolling, Media Control
- विरोधकांना देशद्रोही ठरवणे
- संस्थांवर दबाव – CBI, ED इ.
- लोकशाही मूल्यांवर प्रश्नचिन्ह
- इतिहासाची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी नागरिकांनी सतर्क राहणे गरजेचे
📘 उपयोगी Study Note / Takeaways (Revision साठी):
-
अनुच्छेद 352 – राष्ट्रीय आणीबाणी
-
४२ वी व ४४ वी घटनादुरुस्तीचे फरक
-
राजकीय नैतिकतेचा अभाव = एक व्यक्तिकेंद्रित शासन
-
नागरिक हक्कांचा हनन
-
आपत्कालीन परिस्थितीतील संविधानाचे लवचिकपण
-
प्रेस स्वातंत्र्याचा इतिहासातील टप्पा
निबंध :”१९७५ ची आणीबाणी : भारतीय लोकशाहीवरील काळी छाया आणि आजचा इशारा”
भारतीय लोकशाही ही जगातील सर्वात मोठी लोकशाही मानली जाते, परंतु तिच्या प्रवासात २५ जून १९७५ हा दिवस एक काळा ठसा उमटवणारा ठरला. या दिवशी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी ‘आंतरिक गडबडी’च्या कारणास्तव देशात आणीबाणी जाहीर केली. या घटनेला आज ५० वर्षे पूर्ण होत असताना, या प्रसंगाची आठवण केवळ ऐतिहासिक न राहता, ती वर्तमानाला आणि भविष्यातील धोरणात्मक विचारांना आकार देणारी ठरते.
🔹 अघोषित हुकूमशाहीचा काळ
१९७५ ते १९७७ या कालावधीत भारतीय संविधानाचे अनेक कलम निलंबित करण्यात आले. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, आंदोलने, माध्यमांचे स्वातंत्र्य यावर बंदी आली. शेकडो पत्रकार, नेते, कार्यकर्ते, विद्यार्थी तुरुंगात डांबले गेले. संजय गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली जबरदस्तीच्या नसबंदी मोहिमा, तुर्कमान गेटचा गोळीबार, निष्पाप नागरिकांचा बळी – या घटनांनी स्वातंत्र्याचा गळा घोटला गेला.
🔹 शासनाचे केंद्रीकरण व विरोधाचा दमन
संपूर्ण सत्ता एका व्यक्तीच्या हातात केंद्रित झाली होती. संसद, न्यायालय, प्रशासकीय यंत्रणा या सर्वच संस्था एका हुकूमशाही व्यवस्थेला साथ देत असल्याचे चित्र होते. विरोध करण्याचा अर्थ देशद्रोह ठरवला जात होता. लोक भयभीत झाले होते – ही एक लोकशाहीतील आपत्ती होती.
🔹 जागृत जनतेचा विजय
१९७७ मध्ये निवडणुका झाल्या आणि भारतीय जनतेने काँग्रेसला सत्तेबाहेर टाकले. हे केवळ एक राजकीय बदल नव्हता, तर लोकशाहीचे पुनर्जन्म होते. लोकांनी दाखवले की, “भारताच्या जनतेला बघ्याची भूमिका नको; तिला मत, मतप्रदर्शन आणि मतपरिवर्तन करण्याची ताकद आहे.”
🔹 शिकवण आणि इशारा – आजच्या संदर्भात
आज आपल्याकडे निवडणुका, प्रसारमाध्यमे, सोशल मीडिया, विरोधी पक्ष अस्तित्वात असले तरी स्वातंत्र्य अबाधित आहे का? असा प्रश्न निर्माण होतो. माध्यमांवरील नियंत्रण, राजकीय बदलेखोरी, CBI, ED सारख्या संस्थांचा राजकीय वापर, विचारमुक्ततेवरील अप्रत्यक्ष बंधने – हे ‘अघोषित आणीबाणी’च्या लक्षणांकडे इशारा करतात.
🔹 लोकशाही फक्त व्यवस्थाच नव्हे, ती एक वृत्ती आहे
आणीबाणीने शिकवले की संविधान जरी उत्कृष्ट असले, तरी त्याची अंमलबजावणी करणारे लोक आणि त्यांचा नैतिक दृष्टिकोन हा सर्वात महत्त्वाचा घटक असतो. लोकशाही ही सतत जपावी लागते – केवळ मतदानापुरती मर्यादित न ठेवता, ती विचार, संवाद आणि विरोधाचा अधिकार यांतून जिवंत ठेवावी लागते.
• निष्कर्ष
१९७५ ची आणीबाणी ही फक्त एका राजकीय सत्तेची गोष्ट नव्हती, ती जनतेने आपले मौलिक अधिकार किती लवकर गमावू शकतो याचे ज्वलंत उदाहरण होती. आज ५० वर्षांनंतर, या घटनेचा अभ्यास फक्त इतिहास म्हणून न करता, लोकशाहीचे रक्षण करण्यासाठी सजगतेचे व्रत म्हणून केला पाहिजे.