त्रिभाषा धोरणाच्या अंमलबजावणीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना कायदेशीर नोटीस पाठवण्यात आली असून त्यांना ७ दिवसांचे अल्टिमेटम देण्यात आले आहे. प्रसिद्ध वकील असीम सरोदे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी ही नोटीस बजावली असून फडणवीस यांच्या एका कथित “दिशाभूल करणाऱ्या” विधानावरून ही कारवाई करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी काही दिवसांपूर्वी केलेल्या एका विधानात, “तमिळनाडूने त्रिभाषा धोरणाला विरोध केला होता, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने ती याचिका फेटाळून लावली,” असे म्हटले होते. या विधानावर आक्षेप घेत सरोदे यांनी दावा केला आहे की, हे विधान चुकीचे असून संविधानाच्या शपथेचा भंग करणारे आहे. तसेच, हे विधान समाजात संभ्रम निर्माण करणारे व जनतेला दिशाभूल करणारे आहे.
वकिलांनी फडणवीस यांना ७ दिवसांच्या आत ; सदर विधान मागे घ्यावे, सार्वजनिक क्षमायाचना करावी, शिक्षणातील भाषिक धोरणाबाबत स्पष्ट भूमिका घ्यावी, अशा मागण्या केल्या आहेत. अन्यथा न्यायालयीन कारवाईचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
“हिंदी सक्ती ही मराठी अस्तित्वावर गदा आणणारी कृती आहे.” – राज ठाकरे, मनसे प्रमुख
“हे RSS‑BJP तत्त्वज्ञानाचे भाषिक विघटनाचे षड्यंत्र आहे.” – हर्षवर्धन सपकाळ, महाराष्ट्र काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष
तर शिक्षणतज्ज्ञ यांनी “नवीन त्रिभाषा धोरणामुळे विद्यार्थ्यांवर अतिरिक्त ओझं येणार असून मराठीचा बाजू कमजोर होण्याचा धोका निर्माण होण्याचे” मत प्रतिपादित केले आहे.
यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या पार्श्वभूमीवर स्पष्ट केले आहे की:
“तीन भाषांचे शिक्षण हे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा भाग आहे. राज्य त्यातून बाहेर पडू शकत नाही. मात्र, मराठी ही अनिवार्य राहील आणि तिसरी भारतीय भाषा केवळ हिंदीच असेल असे नाही.”
या संपूर्ण घडामोडीमुळे ‘हिंदी सक्ती’ आणि ‘मराठी भाषेचे अस्तित्व’ हा विषय पुन्हा एकदा राज्यात चर्चेचा केंद्रबिंदू बनला आहे. येत्या काही दिवसांत सरकारची भूमिका आणि त्यावर मिळणारे प्रतिसाद या मुद्याच्या भवितव्यावर ठराविक परिणाम करतील, हे निश्चित.
